मुंबई : जन्म-मृत्यू झाल्यावर एक वर्षाहून अधिक काळानंतर प्रमाणपत्र मिळविताना सबळ पुरावे न दिल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास अर्जदारावर फौजदारी कारवाई करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी पोलीस अभिप्रायही बंधनकारक करण्यात आला आहे.
बांगलादेशी किंवा रोहिंग्यांना मिळणारी बनावट जन्म प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात महत्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने मंगळवारी घेतला. जन्म-मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतची प्रकरणे ‘अर्ध-न्यायिक’ असल्याने अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने हाताळण्यात येतील. एखाद्याचा जन्म अथवा मृत्यू होऊन एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल व त्यांच्या संबंधितांना ही प्रमाणपत्रे पाहिजे असतील, मात्र त्याबाबतचे सबळ पुरावे नसतील, अशा अर्जदाराविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले.
जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मधील तरतूदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० नुसार एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपद्धती आता नव्याने निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यासाठी ग्रामसेवक, जन्म-मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी कोणत्या पद्धतीने कामकाज करावे, ही सांगणारी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
नोंदी चुकीच्या आणि अर्जातील माहिती खोटी आढळली, तर ग्रामसेवकापासून महापालिकेतील जन्म-मृत्यू निबंधकापर्यंत सर्वांना कारणासह जन्म-मृत्यू अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. संबंधित अर्जाची तपासणी पोलीस विभागामार्फत होईल. पोलिसांचा अभिप्राय बंधनकारक करण्यात आला आहे, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.