मुंबई : अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर असला तरी २२ जुलै रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत असलेला सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा (एसईबीसी) उल्लेख निर्णयात नाही. त्यामुळे ही मुदत फक्त एसईबीसी प्रवर्गासाठी आहे की अन्य प्रवर्गांसाठीही आहे, याबाबत संदिग्धता असल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
एसईबीसी अधिनियमाचा फायदा घेऊन शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे एसईबीसीतील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ मिळण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याच्या सहा महिन्यापर्यंत प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने २२ जुलै रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत एसईबीसी प्रवर्गाचा उल्लेख असला तरी निर्णयात एसईबीसी प्रवर्गाला जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ दिल्याचा कोणताही उल्लेख नाही.
हेही वाचा >>>अभियांत्रिकी, एमबीए, कृषी एमसीए अभ्यासक्रमांच्या नोंदणीसाठी मुदतवाढ
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी अर्ज नोंदणी करताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून काही अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश अर्ज नोंदणीसाठी मुदतवाढ दिली आहे. मात्र जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्ज केलेल्या पावतीच्या आधारे अर्ज स्वीकारले जातील का? याबाबतही शासन निर्णयामध्ये कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या पावतीच्या आधारे अर्ज भरता येणार का? याबाबतही विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
सेतू केंद्रावर अद्याप सुविधा नाही
व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी एसईबीसी प्रवर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागण्यात आले आहे. मात्र जात पडताळणी प्रमाणपत्र देणाऱ्या सेतू केंद्रावर एसईबीसी प्रवर्गासाठी प्रमाणपत्र देण्याची सुविधाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे सेतू केंद्रावर अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. परिणामी जात वैधता प्रमाणपत्र कसे आणावे असा प्रश्न विद्यार्थी व पालकांसमोर उभा राहिला आहे.
© The Indian Express (P) Ltd
