दहावीत अनुत्तीर्ण होणे म्हणजे ‘मुलगा/मुलगी वाया गेल्या’चा हमखास शिक्का. मात्र, आता हा नापासाचा शिक्का गुणपत्रिकेवरून कायमचा हद्दपार होणार आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून नापास हा शेराच असणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी केली. ज्या विद्यार्थ्यांना दहावी उत्तीर्ण होता येणार नाही, त्यांना कौशल्य विकास प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. दरम्यान, यंदा दहावीला उत्तीर्ण होऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांची लगेचच जुलैच्या दुसऱ्या आठवडय़ात फेरपरीक्षा घेण्यात येणार असून २० ऑगस्ट रोजी निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाचणार आहे.
दहावीत उत्तीर्ण होऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढे आयुष्यभर हा नापासाचा टिळा कपाळावर वागवावा लागतो. त्यांच्या गुणपत्रिकेवरच नापासाचा शेरा असल्यामुळे पुढील शैक्षणिक मार्गातही अनेक अडथळे येतात. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. या पाश्र्वभूमीवर दहावीत नापासाचा शेराच काढून टाकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती तावडे यांनी गुरुवारी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, प्रत्येक विद्यार्थ्यांमध्ये काही सुप्त गुण असताता. केवळ शैक्षणिक अभ्यासातून ते स्पष्ट होऊ शकतीलच असे नाही. त्यासाठी पुढील वर्षांपासून शालेय विद्यार्थ्यांमधील कौशल्य विकासाचा विचार केला जाईल. ज्या विद्यार्थ्यांना दहावी उत्तीर्ण (कौशल्य विकास) असे प्रमाणपत्र मिळेल. त्यांना विज्ञान, वाणिज्य व कला माहाविद्यालयात प्रवेश घेता येणार नाही. त्याऐवजी त्यांना कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला जाईल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर यापुढे ‘नापास’ असा शिक्का नसेल.
अभ्यासगटाची स्थापना
एकीकडे नापासांची चिंता करतानाच दुसरीकडे भरमसाठ गुण मिळाल्याप्रकरणीही प्रश्न उपस्थित करत अभ्यासगटामार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय तावडे यांनी जाहीर केला. भाषा विषयातही विद्यार्थ्यांना १०० टक्के गुण मिळाल्यामुळे काही तज्ज्ञांनी शिक्षणाच्या गुणवत्तेविषयी चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे निकालाची गुणवत्ता, शिक्षणपद्धती, परीक्षा पद्धती आणि गुणांकन पद्धती यामध्ये बदल करण्याची गरज आहे का, याचा विचार हा अभ्यासगट करणार आहे. सुमारे ३५० शाळांचे निकाल ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी लागले असून अशा शाळांचे संस्थाचालक व मुख्याध्यापकाची जूनअखेरीस बैठक घेतली जाईल, असेही तावडे यांनी सांगितले.
वर्ष असे वाचणार..
*अनुत्तीर्णाची जुलैच्या दुसऱ्या आठवडय़ात फेरपरीक्षा.
*या परीक्षेसाठी १५ जूनपासून अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत.
*२० ऑगस्टला निकाल जाहीर होईल.
*त्यामुळे १ सप्टेंबरपासून या विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेता येऊ शकणार आहे.
*फेरपरीक्षेतील अनुत्तीर्णाना मार्चमध्ये पुन्हा परीक्षा देता येईल अथवा त्यांचे व्यक्तिगत करिअर कौन्सिलिंग केले जाणार आहे.
*पुढील वर्षीपासून ऑक्टोबरमध्ये परीक्षा घेतली जाणार नाही.
शिक्षणातील सरंजामशाही संपविणारा निर्णय
मुलांना लगेचच दुसरी संधी देण्याबाबत माजी शिक्षणमंत्री सुधीर जोशी यांच्या काळातच विचार झाला होता. परंतु, नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या त्यावेळी जास्त असल्याने अंमलबजावणीत अनेक व्यावहारिक समस्या होत्या. पण, आता नापासांची संख्या कमी झाल्यामुळे लगेच फेरपरीक्षा घेणे शक्य आहे. दुसरे म्हणजे दहावीची ही पहिलीच सार्वत्रिक (पब्लिक) परीक्षा असते. तिथे नापासाचा शिक्का लागला की आपण कुचकामी, निरूपयोगी आहोत अशा विचाराने मुलांमध्ये निराशा येते. सगळ्यांना सगळ्याच विषयात सारखी गती नसते. मुलांना जबरदस्तीने काही विषय शिकावे लागतात. फेरपरीक्षेने मुले पास होत असतील तर त्यांच्यात कुचकामी असल्याची भावना राहणार नाही. दहावीच्या वाढलेल्या निकालावरही ‘आताची मुले हुशार झाली का,’ अशी सर्वसाधारण प्रतिक्रिया उमटते. पण, नेहमी हा प्रश्न आपल्या बोर्डाविषयीच का विचारला जातो? आपल्याकडे ९० टक्के गुण मिळविणारे सव्वा तीन टक्के असतील तर आयसीएसईमध्ये ती २५ टक्के आहेत. अशा वेळी त्या शाळा किती दर्जेदार आहेत, असा युक्तिवाद केला जातो. खरेतर ही शिक्षण क्षेत्रातील सरंजामशाही आहे. एका अर्थाने शिक्षणातील सरंजामशाही संपविणारा हा निर्णय आहे.
– वसंत काळपांडे, शिक्षणतज्ज्ञ.
मुले न शिकताच उत्तीर्ण होत असतील तर वाईट
मुलांसाठी एक वर्ष खूप महत्त्वाचे असते. तामिळनाडू, कर्नाटकातही मुलांचे वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून लगेच फेरपरीक्षा घेतल्या जातात. अर्थात मुलांना न शिकताच उत्तीर्ण केले जात असेल तर ते वाईट आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना उत्तीर्णतेच्या प्रमाणपत्रासोबत व्यक्तिगत करिअरविषयक समुपदेशन करून त्यांच्या कौशल्य वा कुठल्याही अभ्यासक्रमाची दिशा ठरविण्याचा निर्णय घातक वाटतो. मुळात वयाच्या २५ व्या वर्षी आपण काय करणार आहोत ते १६ व्या वर्षी कसे काय कळणार? मुलांच्या करिअरविषयक अतिजागरूक असलेल्या काही पालकांना त्यांच्या स्थिरावण्याची फारच घाई असते. परंतु, मुलांना तरूण वयात नव्या गोष्टी शिकू वा अनुभवू देणे आवश्यक आहे. तेव्हाच ते आपण भविष्यात कुठल्या क्षेत्रात स्थिरावू शकू याचा निर्णय डोळस आणि समंजसपणे घेऊ शकतील.
– किशोर दरक, शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक
अपयश पचविण्याची ताकद कुठून येणार?
नापास करायचे नाही तर मुलांमध्ये अपयश पचविण्याची ताकद कुठून येणार? कारण, परीक्षेत नापास झाले म्हणून खचून, पिचून जायचे किंवा आत्महत्येसारखे मार्ग अवलंबायचे ही हळुवार मानसिकतेची लक्षणे आहेत. यामुळे, पुढे आयुष्य जगताना जो कणखरपणा लागतो तो कुठून येणार? पण, जगण्यासाठीची आवश्यक कौशल्ये मुलांमध्ये विकसित झाली तर चांगलेच आहे. मुलांमधील या कौशल्यांची जाणीव त्यांना करून दिली तर पुढे त्यांच्या आधारे जगणे सुसह्य़ होईल.
– डॉ.राजाराम दांडेकर, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते ‘एसएससी’च्या शाळांची मागणी वाढेल
अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या पुनर्परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या काहीच कामाच्या नव्हत्या. कारण, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ष फुकट जात होते. आता ताबडतोब दुसऱ्या महिन्यात परीक्षा झाल्यास विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल. अर्थात पहिल्या वर्षी हा निर्णय राबविणे राज्य शिक्षण मंडळ, शिक्षक, मुख्याध्यापक यांच्यासाठी त्रासाचा ठरू शकतो. काही समस्यांनाही सामोरे जावे लागेल. परंतु, पुढील वर्षीपासून दहावीच्या निकालाची तारीख अलिकडे आणता येणे शक्य झाल्यास या परीक्षांचे नियोजन अधिक चांगल्या पध्दतीने करता येईल. जुलै महिन्यांमध्ये परीक्षा झाल्या तर ऑक्टोबरच्या परीक्षांच्या आयोजनासाठी आम्हाला जो दीड महिना द्यावा लागायचा तो या उपक्रमांकरिता कारणी लावता येईल. याचा आणखी एक महत्त्वाचा उपयोग एसएससी बोर्डाच्या शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या वाढण्यात होईल. तातडीने परीक्षा घेण्याची सोय इतर शिक्षण मंडळांमध्ये नाही. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून पालकांचा आमच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याकडे ओढाही वाढेल.
– प्रशांत रेडिज, प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महासंघ
अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या पुनर्परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या काहीच कामाच्या नव्हत्या. कारण, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वर्ष फुकट जात होते. आता ताबडतोब दुसऱ्या महिन्यात परीक्षा झाल्यास विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल. अर्थात पहिल्या वर्षी हा निर्णय राबविणे राज्य शिक्षण मंडळ, शिक्षक, मुख्याध्यापक यांच्यासाठी त्रासाचा ठरू शकतो. काही समस्यांनाही सामोरे जावे लागेल. परंतु, पुढील वर्षीपासून दहावीच्या निकालाची तारीख अलिकडे आणता येणे शक्य झाल्यास या परीक्षांचे नियोजन अधिक चांगल्या पध्दतीने करता येईल. जुलै महिन्यांमध्ये परीक्षा झाल्या तर ऑक्टोबरच्या परीक्षांच्या आयोजनासाठी आम्हाला जो दीड महिना द्यावा लागायचा तो या उपक्रमांकरिता कारणी लावता येईल. याचा आणखी एक महत्त्वाचा उपयोग एसएससी बोर्डाच्या शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या वाढण्यात होईल. तातडीने परीक्षा घेण्याची सोय इतर शिक्षण मंडळांमध्ये नाही. त्यामुळे, विद्यार्थ्यांचे एक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून पालकांचा आमच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याकडे ओढाही वाढेल.
– प्रशांत रेडिज, प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महासंघ