सिद्धेश्वर डुकरे, लोकसत्ता
मुंबई : मुंबईतील मरिन लाइन्स भागातील शासकीय वसतिगृहातील एका विद्यार्थिनीच्या हत्येच्या घटनेनंतर राज्यातील सर्व शासकीय वसतिगृहांची सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. सामाजिक न्याय, आदिवासी विभाग आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग या तीन विभागांच्या सुमारे एक हजार वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थी व विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेवर सरकारला भर द्यावा लागणार आहे.
मरिन लाइन्स भागातील सावित्रीबाई फुले वसतिगृहात एका विद्यार्थिनीची अत्याचार करून हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेनंतर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या विभागाच्या सर्व वसतिगृहाच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी समिती नेमली.
राज्यात सामाजिक न्याय विभागाची ४४१ वसतिगृहे आहेत. त्यापैकी २२९ मुलांची, तर २१२ मुलींची आहेत. यामध्ये २२ हजार ९९८ मुले, तर २० हजार ४०० मुलींची राहण्याची सोय केली आहे. एकूण ४३ हजार ३५८ मुला-मुलींच्या निवासाची सोय केलेली आहे.
मुंबईसह राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांची सामाजिक न्याय विभागाची वसतिगृहे आहेत. राज्यातील गरजू आदिवासी मुला-मुलींच्या निवासी व्यवस्थेसाठी शासनाने राज्यभरात ४९४ वसतिगृहे उभारली आहेत. त्यामध्ये २८७ मुलांची, तर २०७ मुलींची वसतिगृहे आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची मुंबई शहरात चार वसतिगृहे आहेत. त्यापैकी दोन मुलींची आहेत. या चार वसतिगृहांची राहण्याची क्षमता १२०० इतकी आहे. याशिवाय तंत्रशिक्षण विभागाची राज्यात ५० वसतिगृहे आहेत. अनुसूचित जातीमधील मुले व मुली मुंबईत नोकरी करीत असतील तर त्यांना राहण्याची समस्या भेडसावू नये यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने बोरिवली येथे ७५ जणांची सोय होईल, अशी निवासाची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. मरिन लाइन्स येथील घटनेनंतर या सर्व वसतिगृहात राहणाऱ्या मुला-मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न चर्चेला आला आहे.
