मराठा आरक्षणावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची खेळी?
संसद किंवा विधिमंडळ अधिवेशन काळात कोणतेही गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर येऊ नये म्हणून सत्ताधारी सावध असतात. पण सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या संस्थेच्या मदतीचा प्रस्ताव ऐन अधिवेशन काळात रद्द करून सत्ताधारी भाजपने विरोधकांना आयते कोलितच दिले आहे. मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या कोंडीच्या पाश्र्वभूमीवर लक्ष विचलित करण्याकरिता भाजपने ही खेळी केल्याचेही बोलले जाते.
सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या ‘लोकमंगल’ संस्थेने दुग्धव्यवसाय प्रकल्पाकरिता शासनाकडे अनुदानाची मागणी केली होती. २४ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या संस्थेच्या प्रकल्पाला सरकारने मान्यता दिली होती. यापैकी पाच कोटी रुपयांचा निधी संस्थेला सरकारने दिला होता. संस्थेच्या प्रस्तावाबाबत अनेक अडचणी आल्या होत्या. संस्थेने सरकारी मदतीसाठी सादर केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. संस्थेने प्रस्तावासमवेत जोडलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे सिद्ध झाले होते. संस्थेने सादर केलेला प्रदूषण परवाना, बांधकाम खात्याचे पत्र, वीज कंपनीचे पत्र सारेच बनावट असल्याचा अहवाल संबंधित विभागांनी दिला होता. मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा गैरव्यवहार उघडकीस आणला होता. देशमुख यांच्याशी संबंधित संस्थेने गैरप्रकार केल्याचे सरकारने केलेल्या चौकशीत निष्पन्न झाले होते. या चौकशीच्या आधारे देशमुख यांच्या ‘लोकमंगल’ संस्थेचा आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे. हा आदेश गुरुवारी जारी करण्यात आला.
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरू असून, पुढील आठवडय़ात सोमवार ते शुक्रवार असे पाच दिवस कामकाज होणार आहे. अधिवेशन सुरू असतानाच मंत्र्याच्या संस्थेने बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे निष्पन्न झाल्याने प्रस्ताव रद्द करण्याची कारवाई झाल्याने विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले आहे. सुभाष देशमुख यांच्या संस्थेने बनावट कागदपत्रे सादर करून सरकारची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे सारेच प्रकरण गंभीर असून, देशमुख यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. येत्या सोमवारी विधिमंडळात देशमुख यांच्या संस्थेने केलेल्या गैरव्यवहारांचे प्रकरण उपस्थित करण्याचे विखे-पाटील आणि मुंडे यांनी जाहीर केले आहे.
विरोधकांनाही शंका
दोन वर्षांपूर्वी भाजप मंत्र्यांच्या गैरव्यवहारांवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली होती. मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून कामकाज रोखण्यात आले होते. तेव्हा स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा पुढे करून लक्ष विचलित करण्यात भाजपला यश आले होते. आताही मराठा आरक्षणावरून लक्ष विचलित करण्याकरिताच मंत्री देशमुख यांच्या विरोधातील खेळी करण्यात आली नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. विरोधकांना तसा वास येत आहे.
गडकरींचे निकटवर्तीयच अडचणीत
अवनी वाघाच्या मृत्यूवरून वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे लक्ष्य झाले. हे प्रकरण अधिक पेटेल असा पद्धतशीरपणे प्रयत्न झाला होता. यापाठोपाठ सहकारमंत्री देशमुख यांच्या संस्थेला दणका देण्यात आला. मुनगंटीवार आणि देशमुख हे दोघेही केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. मुनगंटीवार हे अडचणीत आल्यावर गडकरी यांनी त्यांची बाजू घेतली होती. गडकरी निकटवर्तीय अडचणीत येण्यामागे भाजपमधील अंतर्गत संघर्षांची किनार नाही ना, अशी चर्चा सुरू झाली.
संसद किंवा विधिमंडळ अधिवेशन काळात कोणतेही गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर येऊ नये म्हणून सत्ताधारी सावध असतात. पण सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या संस्थेच्या मदतीचा प्रस्ताव ऐन अधिवेशन काळात रद्द करून सत्ताधारी भाजपने विरोधकांना आयते कोलितच दिले आहे. मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या कोंडीच्या पाश्र्वभूमीवर लक्ष विचलित करण्याकरिता भाजपने ही खेळी केल्याचेही बोलले जाते.
सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या ‘लोकमंगल’ संस्थेने दुग्धव्यवसाय प्रकल्पाकरिता शासनाकडे अनुदानाची मागणी केली होती. २४ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या संस्थेच्या प्रकल्पाला सरकारने मान्यता दिली होती. यापैकी पाच कोटी रुपयांचा निधी संस्थेला सरकारने दिला होता. संस्थेच्या प्रस्तावाबाबत अनेक अडचणी आल्या होत्या. संस्थेने सरकारी मदतीसाठी सादर केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. संस्थेने प्रस्तावासमवेत जोडलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे सिद्ध झाले होते. संस्थेने सादर केलेला प्रदूषण परवाना, बांधकाम खात्याचे पत्र, वीज कंपनीचे पत्र सारेच बनावट असल्याचा अहवाल संबंधित विभागांनी दिला होता. मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा गैरव्यवहार उघडकीस आणला होता. देशमुख यांच्याशी संबंधित संस्थेने गैरप्रकार केल्याचे सरकारने केलेल्या चौकशीत निष्पन्न झाले होते. या चौकशीच्या आधारे देशमुख यांच्या ‘लोकमंगल’ संस्थेचा आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे. हा आदेश गुरुवारी जारी करण्यात आला.
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरू असून, पुढील आठवडय़ात सोमवार ते शुक्रवार असे पाच दिवस कामकाज होणार आहे. अधिवेशन सुरू असतानाच मंत्र्याच्या संस्थेने बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे निष्पन्न झाल्याने प्रस्ताव रद्द करण्याची कारवाई झाल्याने विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले आहे. सुभाष देशमुख यांच्या संस्थेने बनावट कागदपत्रे सादर करून सरकारची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे सारेच प्रकरण गंभीर असून, देशमुख यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली. येत्या सोमवारी विधिमंडळात देशमुख यांच्या संस्थेने केलेल्या गैरव्यवहारांचे प्रकरण उपस्थित करण्याचे विखे-पाटील आणि मुंडे यांनी जाहीर केले आहे.
विरोधकांनाही शंका
दोन वर्षांपूर्वी भाजप मंत्र्यांच्या गैरव्यवहारांवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली होती. मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून कामकाज रोखण्यात आले होते. तेव्हा स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा पुढे करून लक्ष विचलित करण्यात भाजपला यश आले होते. आताही मराठा आरक्षणावरून लक्ष विचलित करण्याकरिताच मंत्री देशमुख यांच्या विरोधातील खेळी करण्यात आली नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. विरोधकांना तसा वास येत आहे.
गडकरींचे निकटवर्तीयच अडचणीत
अवनी वाघाच्या मृत्यूवरून वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे लक्ष्य झाले. हे प्रकरण अधिक पेटेल असा पद्धतशीरपणे प्रयत्न झाला होता. यापाठोपाठ सहकारमंत्री देशमुख यांच्या संस्थेला दणका देण्यात आला. मुनगंटीवार आणि देशमुख हे दोघेही केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. मुनगंटीवार हे अडचणीत आल्यावर गडकरी यांनी त्यांची बाजू घेतली होती. गडकरी निकटवर्तीय अडचणीत येण्यामागे भाजपमधील अंतर्गत संघर्षांची किनार नाही ना, अशी चर्चा सुरू झाली.
