चित्रनगरीतील जागा ‘व्हिसलिंग वूड्स’लाच देण्याचा प्रस्ताव

गोरेगाव फिल्मसिटीतील जमीन नियमबाह्य पद्धतीने किरकोळ किमतीत सुभाष घई यांना बहाल करण्याच्या तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेत त्यांना दंड केल्याने ती परत घेण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, तरीही ही जमीन ‘चित्रपट कला विद्यापीठा’साठी पुन्हा घई यांच्या ‘व्हिसलिंग वूड्स’लाच देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीकडे तो मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया पार पाडताना या आधी झालेल्या चुका दुरूस्त करण्याची काळजीही अर्थातच घेतली जात आहे.
घई यांना नियमबाह्य़ पद्धतीने गोरेगाव येथील फिल्मसिटीतील जमीन देण्यात आली होती. त्यावर त्यांनी इमारतही बांधली असून सध्या चित्रपटविषयक अभ्यासक्रमही सुरू केला आहे. मात्र त्याचे शुल्क लाखो रुपयांच्या घरात आहे. ही जमीन देताना ज्या कायदेशीर त्रुटींवर आक्षेप घेऊन उच्च न्यायालयाने घई यांना जमीन देण्याचा निर्णय रद्द केला, त्या त्रुटी आता दूर केल्या जाणार आहेत. ही जमीन काढून घेऊन दंडवसुलीसाठी जून २०१४ पर्यंत मुदत आहे. तोपर्यंत पुन्हा कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून घई यांना पुन्हा ही जमीन देण्यासाठी पावले टाकण्यात येत आहेत.

सुभाष घईंच्या वाढदिवसाचा व्हिडीओ व्हायरल, कॅमेऱ्यात कैद झाली सलमानची ‘ती’ कृती

आणखी वाचा

धर्मभेद न करता लाडकी बहीण योजनेचा सर्वांना लाभ; देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

मुंबई: मानखुर्द येथे चांदीचा ट्रक अडवला, ८० कोटींची आठ हजार ४७६ किलो वजनाची चांदी जप्त

Pramod Sawant: महायुती की महाविकास आघाडीच्या काळात उद्योग महाराष्ट्राबाहेर? मुख्यमंत्र्यांचे मोठे विधान

दोन ‘सिक्वेल’च्या घवघवीत यशाने चित्रपटसृष्टीची दिवाळी गोड

पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त

कल्याणमध्ये रस्ते, पदपथ अडवून हातगाडीवर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यांवर पोलिसांकडून गुन्हे

चित्रपट कला विद्यापीठ उभारणी घई यांच्या खासगी संस्थेने केली, तर लाखो रुपयांचे शुल्क भरणे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाकडून हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला किंवा शासनाने काही अनुदान दिले, तर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शुल्क परवडू शकेल. नाहीतर काही जागा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवल्या किंवा शासनाने शिष्यवृत्ती दिली, तरी यातून मार्ग निघू शकेल. मात्र यासंदर्भात अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही.