‘व्हिसलिंग वूड’ची जागा तूर्तास घईंच्याच ताब्यात

गोरेगावातील चित्रनगरी येथील ‘व्हिसलिंग वूड्स इंटरनॅशनल स्कूल’साठी देण्यात आलेली साडेपाच एकर जागा पुन्हा सरकारच्या ताब्यात देण्याप्रकरणी संस्थेचे सर्वेसर्वा निर्माते सुभाष घई यांच्या ‘मुक्ता आर्ट्स’ला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सशर्त दिलासा दिला. ‘मुक्ता आर्ट्स’ने केलेली याचिका निकाली निघेपर्यंत जागा परत करण्याची कारवाई टळली आहे. मात्र २००० ते २०१४ या कालावधीत जागा ताब्यात असल्यापोटी संस्थेला एकूण १०.३८ कोटी रुपये सरकारजमा करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यातील पहिला हप्ता म्हणून १.३८ कोटी रुपये घई यांना दहा दिवसांत जमा करायचा आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पदाचा दुरुपयोग करीत घई यांच्या संस्थेला चित्रनगरीत जागा दिल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही जागा सरकारला परत करण्याचा आदेश घई यांना २०१२ मध्ये दिला होता. त्यासाठी ३१ जुलै २०१४ ची मुदत न्यायालयाने संस्थेला घालून दिली होती. ही मुदत ३१ जुलै रोजी संपत असल्याने घई यांच्या ‘मुक्ता आर्ट्स’ आणि ‘व्हिसलिंग वूड्स इंटरनॅशनल स्कूल’च्या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेत स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत. ‘मुक्ता आर्ट्स’ने तर मूळ निकालाचा फेरविचार करण्याचीच मागणी केली आहे. तर ‘व्हिसलिंग वूड्स’ने राज्य सरकार जागेच्या अंतिम मूल्याचा तपशील देईपर्यंत जागेचा ताबा पुन्हा सरकारला देण्याची मुदत वाढविण्याची विनंती केली आहे.
 मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने ‘मुक्ता आर्ट्स’ आणि व्हिसलिंग वूडची याचिका दाखल करून घेत संस्थेला कारवाईपासून सशर्त दिलासा दिला.
एकूण १० कोटी ३८ लाखांपैकी एक कोटी ३८ लाख रुपये ११ ऑगस्टपर्यंत तर बाकीचे नऊ कोटी रुपये प्रत्येकी एक कोटी ८० लाख रुपयांच्या पाच समान मासिक हप्त्यांमध्ये महाराष्ट्र चित्रपट, नाटय़, सांस्कृतिक विकास महामंडळाकडे घई यांच्या कंपनीने संस्थेने जमा करावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. शिवाय याचिका प्रलंबित असल्याने संस्थेला सरकारला २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांचे आणखी ४५ लाख रुपयेही द्यावे लागणार आहेत.
विलासरावांचा निर्णय बेकायदेशीर, मनमानी!
जागा ताब्यात ठेवण्याच्या ‘मुक्ता आर्ट्स’च्या याचिकेला राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी तीव्र विरोध केला. ‘व्हिसलिंग वूड्स’ किंवा चित्रपट विकास महामंडाळाला जमीन देण्यात आलेली नाही. त्याबाबत ठराव मंजूर नाही याकडे खंबाटा यांनी लक्ष वेधले. ‘मुक्ता आर्ट्स’ आणि महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यात जमिनीबाबत झालेल्या कराराच्या वेळी तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख तेथे उपस्थित होते. जमीन देण्याबाबतच्या या निर्णयात कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झालेले नसल्याने हा निर्णय बेकायदेशीर, मनमानी असल्याचा युक्तिवाद खंबाटा यांनी केला. या जमिनीची किंमत ‘कॅग’ने ३१ कोटी रुपये निश्चित केलेली असताना संस्थेच्या पदरात मात्र ती अवघ्या तीन कोटी रुपयांमध्ये टाकण्यात आल्याचेही खंबाटांनी यांनी न्यायालयाला सांगितले.