विविध अनुदानांची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्याची केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना राज्यातील पाच जिल्ह्यांमध्ये १ जानेवारीपासून राबविण्यात येणार आहे. काँग्रेसला राजकीयदृष्टय़ा फायदेशीर ठरणाऱ्या या योजनेचा पहिला लाभ काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे गड असलेल्या जिल्ह्यांना मिळणार आहे.
विविध अनुदानांची रक्कम थेट बँक खात्यात (डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर) जमा करण्याची केंद्रातील काँग्रेस आघाडी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना पहिल्या टप्प्यात देशातील ५१ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदी राज्यांमध्ये या योजनेची सुरुवात होणार आहे. या योजनेचा राजकीय लाभ घेण्याचा राज्यातील आघाडी सरकारचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, वर्धा आणि अमरावती या पाच जिल्ह्यांमध्ये ही योजना पहिल्या टप्प्यात राबविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
मुंबई शहरात लोकसभेच्या सहा जागा असून, लागोपाठ दोन निवडणुकांमध्ये मुंबईने काँग्रेसला साथ दिली. गेल्या निवडणुकीत सहाही जागा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने जिंकल्या होत्या. शिवसेना-मनसेच्या मतांमध्ये होणाऱ्या विभाजनाचा फायदा घेत पुन्हा एकदा मुंबईतील आपले वर्चस्व कायम राखण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. पुणे हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला आहे. गेल्या वेळी पुणे आणि बारामती या दोन जागा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मिळाल्या होत्या. पण शिरुर आणि मावळमध्ये राष्ट्रवादीचा पराभव झाला होता. या निवडणुकीत बारातमीबरोबरच शिरुर आणि मावळ या जागा जिंकण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे. वर्धा हा जिल्हा काँग्रेसला साथ देतो. विदर्भात काँग्रेसला गड कायम राखायचा असल्याने वर्धा आणि अमरावती या दोन जिल्’ाांची निवड करण्यात आली. वर्धा लोकसभेची जागाही काँग्रेसकडेच आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने राबविलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा काँग्रेसला महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये चांगलाच राजकीय फायदा झाला होता. या दोन राज्यांमध्ये लोकसभेच्या ८४ पैकी (दोन्ही राज्यांमध्ये प्रत्येकी ४२ जागा) ५० जागा काँग्रेसला मिळाल्या होत्या. थेट अनुदान हस्तांतरण योजनेचाही राजकीय लाभ महाराष्ट्रात मिळावा असा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. त्यातूनच महाराष्ट्रात आघाडीला फायदेशीर असलेल्या पाच जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे.