‘आधार’ कार्ड क्रमांकावर आधारित बँक खात्यात अनुदानाची थेट रक्कम जमा करण्याची पाच जिल्ह्य़ांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबविली जाणारी योजना रेंगाळण्याची चिन्हे आहेत. काही जिल्ह्य़ांमध्ये ५० ते ६० टक्क्य़ांपर्यंतच कार्ड नोंदणी झाल्याने आणि बऱ्याच लाभार्थीना अजून कार्ड वितरीत न झाल्याने एक जानेवारीपासून ही योजना पूर्णाशाने लागू न करता टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
विविध योजनांचे अनुदान बोगस लाभार्थीकडून लाटण्याचे प्रकार टाळण्यासाठी आधार कार्ड क्रमांकावर आधारित बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला. त्यामध्ये ४२ योजनांची रक्कम वर्ग केली जाणार असली तरी महाराष्ट्रात २९ योजनांचे अनुदान ‘आधार’ क्रमांक आधारित बँक खात्यात पाठविले जाणार आहे. त्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर मुंबई, पुणे, अमरावती, वर्धा व नंदूरबार या जिल्ह्य़ांची निवड करण्यात आली आहे. मुंबईत साधारणपणे ५० टक्के, पुणे जिल्ह्य़ात त्याहून कमी तर वध्र्यासारख्या जिल्ह्य़ात मात्र ९० टक्क्य़ांपर्यंत हे काम झाले आहे. मुंबई व पुणे जिल्ह्य़ात लोकसंख्या प्रचंड असल्याने हे काम कमी झाले आहे. तसेच ही टक्केवारी आधार कार्ड नोंदणीची असून कार्डाचे वाटप बंगलोरहून परस्पर केले जात असल्याने किती लाभार्थीपर्यंत कार्डे पोचली आहेत, याचा तपशीलच उपलब्ध नाही.
सुमारे २९ योजनांच्या लाभार्थीची राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाती उघडण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. हे काम वेळकाढू व किचकट आहे. महिनाभरापेक्षा कमी कालावधीत हे होणार नसून त्यासाठी किमान सहा महिने किंवा त्याहून अधिक वेळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एक जानेवारीपासून जरी बँक खात्यात थेट अनुदान पाठविण्याची योजना सुरू केली, तरी कार्डाचे वितरणच न झाल्याने ती पूर्णाशाने लागू होऊ शकत नाही. सध्या तरी ज्यांचे बँक खाते उघडले गेले आहे, त्यांना नवीन सूत्रानुसार आणि ज्यांची कार्डे मिळाली नाहीत, त्यांना पूर्वीच्याच पध्दतीनुसार अनुदान दिले जाईल, असे संबंधितांनी स्पष्ट केले.    

‘आधार’ वितरणाचे काम रखडले
आधार कार्डासाठी नोंदणी झालेली आकडेवारी
मुंबई-६७.९० लाख, पुणे- १३.१५ लाख,  िपपरी-चिंचवड- ५.४ लाख, पुणे जिल्हा ग्रामीण- ११.४७ लाख, वर्धा- १०.५९ लाख, अमरावती ग्रामीण- ९.२५ लाख, अमरावती महापालिका क्षेत्र-३.९४ लाख, नंदूरबार- ३.४ लाख.