मुंबई : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विमान उतरण्याच्या आणि उड्डाणाच्या मार्गातील अडथळे ठरत असलेली बांधकामे पूर्णपणे न हटलल्याबद्दल उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून माफी मागितली. त्याचवेळी, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात प्रगती झाल्याचा दावाही केला.
न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार, विमानतळावर विमान उतरण्याच्या आणि उड्डाणाच्या मार्गातील अडथळे ठरणारी बांधकामे शंभर टक्के हटवणे अपेक्षित होते. परंतु, ही बांधकामे पूर्णपणे हटवण्यात आलेली नाहीत. त्यात आपल्याला अपयश आल्याचे उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाची माफी मागताना प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. तसेच, कारवाईतील प्रगतीची मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडला (एमआयएएल) वेळोवेळी माहिती दिली जात असल्याचा दावा करून कारवाई लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिले.
विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेल्या बहुमजली इमारतींचा मुद्दा उपस्थित करणारी जनहित याचिका यशवंत शेणॉय यांनी दशकभरापूर्वी दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने अशा इमारतींच्या बेकायदा मजल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे कारवाई पूर्ण न केल्याबद्दल माफी मागणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. तसेच, गेल्या दोन वर्षांतील कारवाईचा प्रगती अहवालही सादर करण्यात आला.
मुंबई आतरराष्ट्रीय विमानतळावरून दिवसाला शेकडो विमाने उड्डाण करीत असतात आणि उतरत असतात. त्यावेळी, त्यांच्या मार्गात कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून विमानतळ परिसरातील बांधकामांवर उंचीचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. परंतु, या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून विमानतळ परिसरात बांधकामे करण्यात आली आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या बांधकामांवर कारवाईचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते व त्यांना कारवाईचा प्रगती अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे स्पष्ट केले होते. कारवाईविरोधात अनेक इमारतींतील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही सगळी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी काही इमारती कुर्ला, तर काही इमारती वांद्रे येथे परिसरातील आहेत.
कारवाईचा प्रगती अहवाल काय ?
कारवाईबाबतच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, गेल्या दोन वर्षांत एका गृहनिर्माण संस्थेने पाडकामाच्या सूचनांचे अंशतः पालन केले, तर काहींनी आदेशांचे पालन करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. या इमारती ३० दिवसांच्या आत उंचीच्या नियमाचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेल्या अतिरिक्त मजले पाडण्याची योजना आखत आहेत. त्यासाठी त्यांना महिन्याचा अवधी देण्यात आला आहे. काही इमारतींनी नागरी विमान वाहतूक महासंचालकांकडे (डीजीसीए) पाडकामाच्या आदेशांविरुद्ध अपील केले आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, विमानतळ परिसरातील अतिरिक्त बांधकाम असलेल्या इमारतींची ७ आणि ८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संयुक्त तपासणी करण्यात आली, तसेच, कारवाईच्या प्रगतीवर एमआयएएल देखरेख ठेवत आहे. याशिवाय, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याच्या दृष्टीने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्याशी समन्वय साधत आहे, असा दावाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
