कर्जाचा डोंगर आणि योजनांची खिरापत

राज्यावर कर्जाचा भलामोठा डोंगर असल्याची वास्तविकता माहिती असतानाही विविध लोकप्रिय घोषणा करून समाजातील प्रत्येक घटकाला काहीतरी देण्याचा प्रयत्न राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करताना केला. भाजप-शिवसेना युती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मुनगंटीवार यांनी बुधवारी दुपारी विधानसभेत सादर केला. आपल्या दोन तासांच्या भाषणात त्यांनी विरोधकांना हळुवार चिमटे काढतानाच आपल्या सरकारचा पुढील पाच वर्षांतील प्रवास कोणत्या दिशेने असणार आहे, याचे दिशादर्शन केले.
आमदार आदर्श गाव योजना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सांसद आदर्श ग्राम योजने’च्या आधारावर राज्यातही ‘आमदार आदर्श गाव योजना’ सुरू करण्याचा संकल्प केला असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. या योजनेमध्ये गावाच्या विकासासाठी आमदार निधीतून निम्मा खर्च केला गेल्यास उर्वरित निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. एका आमदाराने तीन गावे आदर्श करण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील एकूण १००० गावे विकसित करण्याचा निर्धार राज्य सरकारने ठेवला आहे.
शासकीय अधिकाऱयांसाठी बचत योजना
राज्याच्या डोईवर असलेला कर्जाचा भार आणि महसुली तुटीत झालेली भरमसाठ वाढ या पार्श्वभूमीवर सरकारी खर्चामध्ये बचतीचे मार्ग सुचविणारी नवी योजना मुनगंटीवार यांनी जाहीर केली. शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱयांसाठी ही योजना असणार आहे. बचतीचे उपयुक्त मार्ग सुचविणाऱया अधिकाऱय़ांना या योजनेच्या माध्यमातून गौरविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिलांना व्यवसायकरात सूट
आतापर्यंत ७५०० हजार रुपये मासिक वेतन असणाऱया सर्वांना व्यवसाय कर द्यावा लागत होता. यापुढे महिलांसाठी यामर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. दहा हजार रुपये मासिक वेतन असणाऱया महिला नोकरदारांनाच यापुढे व्यवसाय कर भरावा लागणार आहे. पुरुष नोकरदारांना यात कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही.
ग्रामीण भागात रस्त्याचे जाळे
राज्याच्या ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना ही महत्त्वाकांक्षी योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली. या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन मंडळांतर्गत १४१३ कोटी रुपयांची तरतूद तसेच १००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. रस्त्यांच्या दर्जेदार कामासाठी कंत्राटदारावरील जबाबदारी सहा महिन्यांवरून पाच वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जलसिंचन प्रकल्पासाठी मोठी तरतूद
जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येणार असून, त्यासाठी अर्थसंकल्पात ७२७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षात राज्यातील ३८ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.
जलयुक्त शिवार अभियान
सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागणाऱया राज्यासाठी युती सरकारने जलयुक्त शिवार योजना आणली आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात १००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई, नागपूर आणि पुणे मेट्रोसाठी तरतूद
नागपूर आणि पुणे येथील मेट्रो प्रकल्पासाठी अनुक्रमे १९७ आणि १७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईतील कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ या मेट्रो-३ मार्गासाठी १०९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
बसस्थानकांचा विकास
राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या सहा बसस्थानकांच्या नुतनीकरणासाठी त्याचबरोबर नवी बस खरेदी करण्यासाठी १४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सुरुवातीला या सहा स्थानकांचे नुतनीकरण करण्यात येईल, त्यानंतर राज्यातील सर्वच स्थानकेच नुतनीकरण करणार असल्याचेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
माझी कन्या भाग्यश्री
केंद्र सरकारच्या बेटी बचाओ, बेटी पढाओ या योजनेच्या धर्तीवर राज्यामध्ये माझी कन्या भाग्यश्री या नवीन योजनेची सुरुवात करणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. त्यासाठी अर्थसंकल्पात २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
स्पर्धा परीक्षार्थींसाठी योजना
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱया राज्यातील उमेदवारांना मुख्य परीक्षा व मुलाखत प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी संदर्भ ग्रंथासह अद्ययावत अभ्यासिका स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
किल्ल्यांचे संवर्धन
राज्यातील सर्व संरक्षित किल्ल्यांचे जतन आणि संरक्षण करण्यासाठी आराखडा तयार करणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. रायगड किल्ल्यावर रायगड महोत्सव साजरा केला जाणार असून, त्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.