विकास कामांसाठी निधी कमी पडू नये, यासाठी एक वर्षांकरिता ऊस खरेदी करात वाढ करण्यात आली. शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या ७० टक्के पाणी केवळ ऊसासाठी वापरले जाते आणि अन्य पिकांसाठी ३० टक्के पाणी वापरले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी ओढवणार असली तरी ऊस खरेदी करात दोन टक्क्य़ांची वाढ करीत तो पाच टक्के करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतला आहे.
सोने,चांदी, हिरे दागिन्यांवरील करवाढही किरकोळ आहे. नागरिकांनी व्यसनांपासून दूर रहावे, यासाठी तंबाखू, सिगारेट, मद्यावरील कर वाढविण्यात आले आहेत. मुंबईकरांच्या तोंडाला मात्र अर्थमंत्र्यांनी पाने पुसली असून मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्प, मेट्रो मार्ग यासारख्या बीओटी तत्वावर उभारल्या जाणाऱ्या एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांचा त्यांनी आपल्या भाषणात उल्लेख केला असला तरी शासनाने त्यासाठी फारशी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यानंतर मुंबई, पुणे शहरांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत प्रदीर्घ काळ चर्चा झाली असताना या प्रकल्पांसह कायदा व सुव्यवस्थेसाठी केवळ १४९ कोटी ७८ लाख रुपये तरतूद झाली आहे. पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी ३१७ कोटी १७ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. पुणे मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च १० हजार १८३ कोटी रुपये अपेक्षित असून वनाझ-रामवाडी आणि निगडी-स्वारगेट मार्गाचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला जात आहे, असे अर्थमंत्री पवार यांनी सांगितले. मंदीतही राज्याच्या महसुली उत्पन्नात वाढ होत असून मार्च २०१२ मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना १३६ हजार ७११ कोटी ७० लाख महसूल जमा होईल, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात उत्पन्न वाढले असून १४४ हजार ६२२ कोटी ७० लाख रुपये महसूल मिळाला आहे. त्यामुळे २०१३-१४ या वर्षांत १ लाख ५५ हजार ९८६ कोटी ९५ लाख रुपये महसूल मिळेल, असा अंदाज आहे. तर खर्च एक लाख ५५ हजार ८०२ कोटी ५७ लाख रुपये अपेक्षित असून १८४ कोटी ३८ लाख रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी सादर केला आहे. राज्याची वार्षिक योजना ४६ हजार ९३८ कोटी रुपयांची असून त्यापैकी कृषीअंतर्गत ठिबक सिंचन योजना, जलसंधारण, जलसंपदा आदी कामांसाठी सुमारे ८३८० कोटी रुपयांची म्हणजे सुमारे २५ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. उर्जा क्षेत्रासाठी ३३७५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून सामान्य सेवांसाठी २१११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राजकोषीय तूट महसुलाच्या तुलनेत ३ टक्क्य़ांच्या आत राखणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी वित्तीय शिस्त राखण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. पुढील वर्षांत राजकोषीय तूट २४११८ कोटी रुपये अपेक्षित असून ती स्थूल उत्पन्नाच्या १.६ टक्के इतकी आहे.
विविध क्षेत्रांसाठीच्या तरतुदी
* अनुसूचित जाती उपाययोजनांसाठी ४ हजार ७५७ कोटी ६८ लाख रुपये
* आदिवासी योजनांसाठी ४ हजार १७७ कोटी ४८ लाख रुपये
* शेतकऱ्यांना सवलतीचा कर्जपुरवठय़ासाठी ३४५ कोटी ७५ लाख रुपये
* कृषिविकास उपक्रमांसाठी ७५१ कोटी ४ लाख रुपये
* जलसिंचन प्रकल्पांसाठी ७ हजार २४९ कोटी ७० लाख रुपये
* जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांसाठी ४०० कोटी रुपये
दुष्काळ निवारणासाठी तरतूद
* पाणीटंचाई ८५० कोटी रुपये
* चारा पुरवठा १८६ कोटी रुपये
* राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून १०५० कोटी रुपये
उद्योग
* नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन अनुदानासाठी २५०० कोटी रुपये
* यंत्रमागधारकांच्या वीजसवलतीसाठी ९३९ कोटी रुपये
* औद्योगिक क्षेत्राकरिता पायाभूत सुविधांसाठी १२३ कोटी ११ लाख रुपये
आरोग्य
* राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेसाठी ३२५ कोटी रुपये
* आरोग्य संस्थांचा बृहद आराखडा व बांधकामासाठी ४७७ कोटी ९८ लाख रुपये
* राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान ५०० कोटी रुपये
शिक्षण व क्रीडा
* सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानासाठी ७११ कोटी ५० लाख रुपये
* मुलींच्या वसतिगृहासाठी १०० कोटी रुपये
* अनुदानप्राप्त खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान २६६ कोटी ८२ लाख रुपये
* संगणक प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी ४५२ कोटी रुपये
* शैक्षणिक साहित्य पुरवठा १९३ कोटी रुपये
* क्रीडा व युवक धोरणासाठी १५० कोटी ८३ लाख रुपये
पाणीपुरवठा व स्वच्छता
* राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमास २०० कोटी रुपये
* ग्रामीण दलित वस्ती पाणीपुरवठा व स्वच्छता ६० कोटी रुपये
* सुजल निर्मल अभियानासाठी १४५ कोटी ४५ लाख रुपये
पायाभूत सुविधा
* रस्तेविकासासाठी २ हजार ७१६ कोटी ६७ लाख रुपये
* राज्य रस्ते महामंडळासाठी १२० कोटी रुपये
* रस्त्यांच्या चौपदरीकरणासाठी तफावत निधी १७५ कोटी रुपये
* नवीन रेल्वेमार्ग व रेल्वेमार्ग सुधारणा ६३ कोटी ७२ लाख रुपये
* विमानतळ विस्तारीकरण व अद्ययावतीकरणासाठी २४० कोटी ६९ लाख रुपये
ऊर्जा
* महानिर्मितीच्या विविध प्रकल्पांसाठी १ हजार ९०२ कोटी रुपये
* साक्री (जि.धुळे) सह सौर उर्जेवरील सर्वात मोठय़ा प्रकल्पाचा यात समावेश
करवाढ
* सिगारेटवरील कर २० वरून २५ टक्के, विडीवरील कर पाचवरून १२.५ टक्के
* ब्रँड तंबाखूवर १२.५ टक्के
* अनुत्पादित तंबाखूवर १२.५ टक्के
* औद्योगिक वापराच्या कापडावर ५ टक्के
* मद्यार्कविरहित पेयांसाठीच्या भुकटी, गोळ्या व क्यूब्सवरील कर ५ वरून १२.५ टक्के
* पेव्हर ब्लॉकवर ५ ऐवजी १२.५ टक्के
* सौंदर्य प्रसाधने, शांपूवरील कर ५ वरुन १२.५ टक्के
