संजय बापट, लोकसत्ता
मुंबई: राज्यातील यंदाचा ऊस गाळप हंगाम आठ दिवसांवर आला असतानाही राज्यातील २६ साखर कारखान्यांनी गेल्या हंगामातील उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरापोटी(एफआरपी) शेतकऱ्यांचे १८२ कोटी तर त्यापूर्वीच्या हंगामातील १६३ कोटी असे सुमारे ३४५ कोटी रुपये थकविल्याची बाब समोर आली आहे.
आदेश देऊनही हे कारखाने शेतकऱ्यांना पैसे देण्यात चालढकल करीत असल्यामुळे साखर आयुक्तांनी आता १७ कारखान्यांविरोधात मालमत्ता जप्त करुन शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची (आरआरसी) कारवाई सुरु केल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा >>> आरोग्य विभागातील ३५ हजार कंत्राटी डॉक्टर-कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत काम बंद आंदोलन!
राज्यात गेल्या गळीत हंगामात ( सन २०२२-२३) सहकारी आणि खाजगी अशा २११ साखर कारखान्यांनी १०५३.९१ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून १०५.४० लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन केले. या उसापोटी शेतकऱ्यांना ३५ हजार ५३२ कोटींची एफआरपी महिनाभरात मिळणे अपेक्षित असताना वर्षभरानंतरही २६ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे दिले नसल्याची बाब समोर आली आहे.
कारवाई करण्यात चालढकल केली जात असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केला आहे. साखर आयुक्तांनी १७ कारखान्यांवर आरआरसीच्या कारवाईचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असले तरी राजकीय दबावामुळे बहुतांश जिल्हाधिकारी या कारखान्यांवर कारवाईच करीत नसल्याची बाब समोर आली आहे. याबाबत साखर आयुक्त चंद्रकांत फुलकुंडवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, राज्यात ९९.५० टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळाली असून काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे थकविले होते. मात्र आयुक्तालयाने पाठपुरावा केल्यानंतर ५०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यात यश आले आहे.
एफआरपी न देणारे कारखाने
त्यामध्ये राजगड सहकारी(भोर), अजिंक्यतारा( सातारा), ग्रीन पॉवर शुगर (सातारा), पांडुरंग सहकारी( माळशिरस), मकाई(करमाळा), वसंतराव काळे(पंढरपूर), विट्ठलसाई सहकारी (उमरगा),अगस्ती(अकोले), बापूसाहेब थोरात(संगमनेर), सातपुडा- तापी सहकारी(शहादा),श्रद्धा एनर्जी( जालना), समृद्धी शुगर( जालना), भाऊराव चव्हाण( हिंगोली), टोकाई( हिंगोली), भाऊराव चव्हाण(नांदेड) या कारखान्यांचा समावेश आहे.
