सलग तिसऱ्या वर्षी शिलकी साखरेचा प्रश्न, साखरेचा उत्पादन खर्च सरासरी ३४०० रुपयांवर गेला असताना बाजारात २४४० रुपये प्रति क्विंटलचा भाव या व्यस्त समीकरणांमुळे राज्यातील साखर उद्योग आर्थिक संकटाच्या उंबरठय़ावर आहे. त्यातून साखर कारखान्यांकडे ऊस उत्पादकांची सुमारे ३५०० कोटी रुपयांची देणी अडकण्याची चिन्हे आहेत. आधीच खडखडाट असलेल्या राज्य सरकारच्या तिजोरीसमोर या नव्या आव्हानाची भर पडणार आहे.
राज्यात सध्या ऊस दराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या हंगामात आठ कोटी मेट्रिक टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. राज्यात ९७ सहकारी आणि ७३ खासगी असे १७० साखर कारखाने सुरू आहेत. यावर्षी ८८ ते ९० लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. राज्यात सध्या २२ लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक आहे. केंद्र सरकारने उसासाठी जाहीर केलेल्या रास्त दराप्रमाणे (एफआरपी) साखर उताऱ्यानुसार २२०० रुपये ते २६०० रुपये प्रति टन इतका दर राज्यातील ऊस उत्पादकांना मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र शिल्लक साखरेच्या प्रश्नामुळे आधीच बाजारपेठेत मंदी आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च सरासरी ३४०० रुपये प्रति क्विंटल ते ३६०० रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचला आहे. मात्र बाजारपेठेत साखरेला २४४० रुपये क्विंटलचा दर आहे. मद्यार्क, सहवीजनिर्मिती अशा उपउत्पादनांचे प्रति टन आणखी ३०० रुपये गृहीत धरले तरी उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यात कारखान्यांना सुमारे ७०० रुपयांचा फरक सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’चा दर देणेही साखर कारखान्यांसाठी कठीण होणार आहे.
उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यातील तफावतीमुळे केंद्र सरकारने निर्धारित केलेला दर देणेही साखर कारखान्यांसाठी कठीण होणार असून राज्यातील ऊस उत्पादकांची सुमारे ३५०० कोटी रुपयांची देणी साखर कारखान्यांकडे प्रलंबित राहण्याची चिन्हे आहेत.
– संजीव बाबर, व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य साखर संघ