मुंबई : उसाचा तुटवडा जाणवत असल्यामुळे चालू हंगामातील १६ कारखाने बंद झाले आहेत. परिणामी राज्यातील सहकारी साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. प्रामुख्याने सहकारी कारखान्यांना शेतकऱ्यांची ‘एफआरपी’ देण्यासाठी पैशांची चणचण जाणवत असून, गत हंगामातील कर्जाचा डोंगरही कायम आहे. कारखान्यांकडून कर्जाची फेररचना करण्याची मागणी होत असून, राज्य सरकारही सकारात्मक असल्याचे समजते.
यंदाच्या हंगामात ९९ सहकारी आणि १०१ खासगी असे २०० कारखाने सुरू होते. मागील हंगामात २०९ कारखान्यांनी गाळप केले होते. गतवर्षी दुष्काळसदृश स्थितीमुळे उसाची उपलब्धता कमी होती. त्यामुळे चालू हंगामात जेमतेम ८० दिवसांत १६ कारखान्यांनी आपला हंगाम आटोपला. सरासरी १२० दिवस गाळप हंगाम चालल्याशिवाय कारखान्यांचा आर्थिक ताळेबंद सुस्थितीत येत नाही. सोलापूर जिल्ह्यात उसाचा मोठा तुटवडा जाणवत असल्यामुळे येथील १३ आणि नांदेडमधील ३ कारखाने बंद झाले आहेत, अशी माहिती राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी दिली.
केंद्र सरकारने उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) वाढविला आहे. पण, २०१९ पासून किमान साखर विक्री मूल्य ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल रुपयांवर स्थिर आहे. एफआरपी आणि उत्पादन खर्चात सतत होणाऱ्या वाढीमुळे साखर विक्री दरात ४,००० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत वाढ करण्याची मागणी साखर उद्योगांकडून सुरू आहे. पण, केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. शिवाय इथेनॉल विक्रीचे दरही स्थिर आहेत. केंद्राने साखर निर्यातीला परवानगी दिली असली तरीही अद्याप निर्यातीने गती घेतलेली नाही, असे विस्माचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी सांगितले.
उसाच्या तुटवड्यामुळे साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. कारखान्यांनी ३१ मार्चअखेर कर्ज फेररचना करण्याचा प्रस्ताव पाठविल्यास सहकार विभाग सकारात्मक निर्णय घेईल. पुढील वर्षी उसाची उपलब्धता वाढण्याचा अंदाज आहे. यंदा कारखान्यांना मदत न केल्यास कारखान्यांचा पुढील हंगाम सुरू होण्यास अडचणी येतील, ऊस गाळपाचा प्रश्न गंभीर होईल.- बाबासाहेब पाटील, सहकार मंत्री.
