शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या साखर कारखान्यांना अवघा २५ हजारांचा दंड !

उत्पन्नाच्या आधारावर शेतकऱ्यांना ऊस दर देण्याबाबतच्या कायद्याच्या मसुद्याला बुधवारी मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार यापुढे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कारखानदारास अवघ्या २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. त्याचप्रमाणे अशा कारखानदारांना १ वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षाही या मसुद्यातून वगळण्यात आली आहे.
दरम्यान, ऊस दर ठरविणे आणि ते ठरल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मिळतात की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना साखर कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या आधारावर उसाचा दर देण्याबाबत कायदा करण्याची शिफारस केंद्र सरकारच्या डॉ. सी रंगराजन समितीने केली होती. त्यानुसार ‘महाराष्ट्र ऊस (खरेदी आणि पुरवठा) विधेयक २०१३’ च्या मसुद्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. आता विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात येणार असून त्यात वित्त, सहकार, कृषी विभागाचे सचिव, शासन नियुक्त पाच शेतकरी आणि साखर कारखान्यांचे पाच प्रतिनिधींचा समावेश असेल. साखर आयुक्त या मंडळाचे सदस्य सचिव असतील.
ऊस नियंत्रण मंडळाच्या वर्षांतून किमान तीन वेळा बठका होतील. सदर कायद्यानुसार कारखान्यांनी उसाचे गाळप केल्यानंतर किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे प्रथमत ऊस दर देणे अपेक्षित आहे. हा दर ठरविताना ज्या कारखान्यात केवळ साखरेचे उत्पादन होते तेथे ७५ टक्के उत्पन्न शेतकऱ्यांना तर २५ टक्के कारखान्यास आणि मळी, बगॅस अशा पर्यायी उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये शेतकऱ्यांना ७० टक्के वाटा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार मंडळाने निश्चित केल्यानुसार देणे बंधनकारक करण्यात आले असून या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र एक वर्ष सश्रम कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद मंत्रिमंडळाने वगळली.