यंदा दुष्काळामुळे ऊस उत्पादनात सुमारे ४० टक्के घट झाली असताना पुन्हा आंदोलनाच्या वणव्यामुळे शेतातला ऊस कारखान्यापर्यंत जाईल की नाही, या चिंतने शेतकरीवर्ग हवालदिल झाला आहे. त्याचबरोबर ऊसतोड कामगारांच्या रोजीरोटीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा वेळी ऊस दर ठरविण्याच्या प्रश्नातून सरकारलाही अंग काढून घेता येणार नाही, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. ऊस दरावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व इतर संघटनांनी राज्यात आंदोलन सुरू केले आहे. सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या शेतातीलही दोन एकर ऊस आंदोलकांनी जाळून टाकला आहे. राज्यात यंदा भीषण दुष्काळ आहे. त्यामुळे मुळातच उसाच्या उत्पादनात घट झाली आहे. गेल्या वर्षी ७५० लाख टन उत्पादन झाले होते, यावेळी ५४० लाख टन म्हणजे सुमारे २०० लाख टन कमी उत्पादनाचा अंदाज आहे. दर वर्षी प्रतिदिन सरासरी साडेचार लाख टन गाळपाची क्षमता असताना या वेळी साडेतीन लाख टन गाळप होत आहे. अशा परिस्थितीत ऊस आंदोलनाचा आणखी फटका बसला आहे. परिणामी शेतातील उभा ऊस कारखान्यापर्यंत जाईल की नाही याची चिंता शेतकऱ्यांना लागली आहे.
