संजय बापट, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारच्या हमीवर राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देताना संचालकांची व्यक्तिगत मालमत्ता तारण घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयास आता विरोध होऊ लागला आहे. साखर कारखान्याला कर्ज मिळणार असल्याने व्यक्तिगत मालमत्ता का तारण ठेवावी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा >>> “दिल्लीच्या तख्तापुढे…”, अजित पवारांच्या पत्राला शरद पवार गटाकडून थेट प्रत्युत्तर; म्हणाले…
सहकार क्षेत्रातून या निर्णयाला आक्षेप घेतला जात असतानाच काही साखर सम्राट मंत्र्यांनीही या निर्णयाविरोधात नाराजीचा सूर लावत तो बदलण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याची माहिती सहकारातील सूत्रांनी दिली. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या माध्यमातून सहा साखर कारखान्यांना ५४९.५४ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देताना या कारखान्यांच्या संचालकांना व्यक्तिगत मालमत्ता तारण ठेवण्याच्या अटीतून सूट दिली होती. मात्र राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या धर्तीवर राज्यातील उर्वरित साखर कारखान्यांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देताना कारखान्यांच्या संचालकांसाठी अनेक कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने हे कर्ज हवे असेल तर सहकार आयुक्तांच्या पॅनलवरील कार्यकारी संचालकाची नियुक्ती, कारखान्याची आणि संचालकांची मालमत्ता बँकेकडे तारण ठेवून कर्ज परतफेड झाल्याशिवाय त्याची विक्री वा हस्तांतरण करणार नाही, असे हमीपत्र राज्य बँकेला देणे अशा अनेक कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा >>> अजित पवारांनी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकपदाचा दिला राजीनामा, कारण काय? अध्यक्ष म्हणाले…
राज्य सरकारच्या या निर्णयास आता साखर कारखान्यांकडून विरोध होऊ लागला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांसाठी कर्ज घेताना ते व्यक्तिगत कामांसाठी नसून कारखाना आणि सभासद शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतले जाते. त्यासाठी कारखान्याची मालमत्ताही तारण ठेवली जाते.
ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या कर्जासाठी संचालकाच्या व्यक्तिगत मालमत्ता तारणची अट वगळण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर राज्य बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जासाठीही संचालकांच्या व्यक्तिगत मालमत्ता तारणची अट रद्द करण्याची मागणी सहकारी साखर कारखान्यांकडून केली जात आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र साखर सम्राटांची ही मागणी फेटाळून लावताना कर्ज हवे असेल तर सरकारने घेतलेला निर्णय मान्य करावा लागले, अशी भूमिका घेतल्याने सहकार विभागाची कोंडी झाल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारच्या हमीवर राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देताना संचालकांची व्यक्तिगत मालमत्ता तारण घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयास आता विरोध होऊ लागला आहे. साखर कारखान्याला कर्ज मिळणार असल्याने व्यक्तिगत मालमत्ता का तारण ठेवावी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा >>> “दिल्लीच्या तख्तापुढे…”, अजित पवारांच्या पत्राला शरद पवार गटाकडून थेट प्रत्युत्तर; म्हणाले…
सहकार क्षेत्रातून या निर्णयाला आक्षेप घेतला जात असतानाच काही साखर सम्राट मंत्र्यांनीही या निर्णयाविरोधात नाराजीचा सूर लावत तो बदलण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याची माहिती सहकारातील सूत्रांनी दिली. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या माध्यमातून सहा साखर कारखान्यांना ५४९.५४ कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देताना या कारखान्यांच्या संचालकांना व्यक्तिगत मालमत्ता तारण ठेवण्याच्या अटीतून सूट दिली होती. मात्र राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या धर्तीवर राज्यातील उर्वरित साखर कारखान्यांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देताना कारखान्यांच्या संचालकांसाठी अनेक कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने हे कर्ज हवे असेल तर सहकार आयुक्तांच्या पॅनलवरील कार्यकारी संचालकाची नियुक्ती, कारखान्याची आणि संचालकांची मालमत्ता बँकेकडे तारण ठेवून कर्ज परतफेड झाल्याशिवाय त्याची विक्री वा हस्तांतरण करणार नाही, असे हमीपत्र राज्य बँकेला देणे अशा अनेक कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा >>> अजित पवारांनी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकपदाचा दिला राजीनामा, कारण काय? अध्यक्ष म्हणाले…
राज्य सरकारच्या या निर्णयास आता साखर कारखान्यांकडून विरोध होऊ लागला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांसाठी कर्ज घेताना ते व्यक्तिगत कामांसाठी नसून कारखाना आणि सभासद शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतले जाते. त्यासाठी कारखान्याची मालमत्ताही तारण ठेवली जाते.
ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या कर्जासाठी संचालकाच्या व्यक्तिगत मालमत्ता तारणची अट वगळण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर राज्य बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जासाठीही संचालकांच्या व्यक्तिगत मालमत्ता तारणची अट रद्द करण्याची मागणी सहकारी साखर कारखान्यांकडून केली जात आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र साखर सम्राटांची ही मागणी फेटाळून लावताना कर्ज हवे असेल तर सरकारने घेतलेला निर्णय मान्य करावा लागले, अशी भूमिका घेतल्याने सहकार विभागाची कोंडी झाल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
