ऊसदरासाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलने करु नयेत, असे आवाहन करतानाच साखर कारखान्यांनी किमान आधारभूत किंमत दिली नाही तर कारखानदारांवर फौजदारी खटले दाखल करण्याचा इशारा सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. परवडत नसेल, तर खुशाल कारखाने बंद करावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ऊसासाठी साखर कारखान्यांना किमान आधारभूत किंमत देता यावी, यासाठी केंद्राच्या मदतीवरच राज्य सरकारची मदार आहे. केंद्र सरकारने ऊसासाठी उताऱ्यानुसार २२०० ते २६०० रुपये प्रतिटन इतकी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. साखरेचे दर कोसळत असल्याने आणि वाढलेला खर्च लक्षात घेता ती देणेही कारखानदारांना परवडत नाही. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह काही संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
