सुहाना बिल्डर्सवर खैरात; सहा वर्षांतच शिबिरे मोडकळीस
वरळी येथील गोमाता नगर या पालिकेच्या भूखंडावर उभारलेल्या तात्पुरत्या संक्रमण शिबिरापोटी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने मे. स्कायलार्क बिल्ड (सुहाना बिल्डर्स) या कंपनीला तब्बल २० हजार चौरस मीटर म्हणजेच पाच एकर इतका विकास हक्क हस्तांतरणाची (टीडीआर) खिरापत वाटल्याचे उघड झाले आहे. फक्त १५ वर्षांची हमी स्वीकारून टीडीआरची खैरात करण्यात आली असली तरी ही संक्रमण शिबिरे २०१२ मध्येच म्हणजे केवळ सहा वर्षांत मोडकळीस आली. आता ही संक्रमण शिबिरे नव्याने विकासकाकडून बांधून घेण्यात येणार असून हा टीडीआर घोटाळा लपविण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला आहे.
वरळी-प्रभादेवी परिसरात सुहाना बिल्डर्समार्फत मोठय़ा प्रमाणात झोपु प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. गोमाता नगर येथील पालिकेच्या भूखंडावर सुहाना बिल्डर्सने सात मजली दहा इमारती संक्रमण शिबिरे म्हणून २००६ मध्ये उभारल्या. या इमारतींना झोपु प्राधिकरणाने तात्पुरती निवासयोग्य परवानगी दिली. पालिकेनेही या इमारती आपल्या ताब्यात घेतल्या. त्याचवेळी झोपु प्राधिकरणाने विकासक मे. स्कायलार्क बिल्डला तब्बल १९ हजार ९२७ चौरस मीटर इतका टीडीआर दिला. हा टीडीआर वांद्रे, खार, सांताक्रूझ, विलेपार्ले, अंधेरी, जुहू, चेंबूर आदी ठिकाणी २००६ ते २००९ मध्ये वापरण्यात आला. या इमारती सुहाना बिल्डर्सच्याच साई सुंदर नगर झोपु योजनेसाठी पालिकेने भाडय़ाने दिल्या. या भाडय़ापोटी ११ कोटी रुपये भरण्याची नोटीस आता सुहाना बिल्डर्सवर बजावण्यात आली आहे. आता या इमारती मोडकळीस आल्याचा अहवाल पालिकेच्या संरचनात्मक अभियंत्याने दिला आहे. त्यामुळे या इमारती पाडण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली होती. परंतु भाजपचे आमदार सुनील राणे यांनी हस्तक्षेप करून ही कारवाई तूर्तास थांबविली आहे. परंतु यामुळे झोपु प्राधिकरण तसेच पालिका अधिकाऱ्यांचा घोटाळा मात्र उघड झाला आहे.
पालिकेच्या अंतर्गत अहवालाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. संक्रमण शिबिरे बांधण्यासाठी रेडिमेड सिमेंट क्राँक्रीट आराखडा (आरसीसी) असावा आणि आयुर्मर्यादा किमान ५० वर्षे असावी, असे असे झोपुसाठी असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या ३.११ कलमातच नमूद आहे. असे असतानाही २००६ मध्ये झोपु प्राधिकरणाने सुमारे पाच एकर इतके टीडीआर प्रमाणपत्र कसे दिले, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. आता ही मोडकळीस आलेल्या दहा इमारती रिक्त करून त्या पाडण्यासाठी पालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. झोपु प्राधिकरणाचा टीडीआर घोटाळा झाकण्यासाठीच आता पालिका प्रयत्नशील असल्याचा आरोप केला जात आहे.
या इमारती स्टील आराखडा वापरून बांधलेल्या असल्या तरी ती कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरे होती. लोकांनी संरचनात्मक आराखडय़ाला धक्का लावत आपली घरे वाढविली त्यामुळे ती मोडकळीस आली. आपण ती पुन्हा बांधून द्यायला तयार आहोत. ही संक्रमण शिबिरे पालिकेने आपल्याला वापरण्यासाठी दिली होती. त्यापोटी ११ कोटी रुपये भरण्याची नोटीस आली असून आपण पुढील आठवडय़ात पैसे भरणार आहोत.
-सुधाकर शेट्टी, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सुहाना बिल्डर्स (मे. स्कायलार्क बिल्डर्स)
फक्त १५ वर्षांची हमी स्वीकारून टीडीआरची खैरात करण्यात आली तरी ही संक्रमण शिबिरे २०१२ मध्येच म्हणजे केवळ सहा वर्षांत मोडकळीस आली.
