सौरभ कुलश्रेष्ठ

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ऐन उन्हाळ्यात होणारी अंगाची काहिली आणि त्यात निवडणुका म्हणजे खरे तर विजेच्या बाजारपेठेत तेजीची संधी. एप्रिलच्या अखेरीस देशाने प्रथमच वीजमागणीचा पावणेदोन लाख मेगावॉटचा टप्पा गाठल्यानंतरही देशातील विजेच्या बाजारपेठेत पुरवठय़ाच्या तुलनेत निम्मीच मागणी असल्याने मंदीचे वातावरण असल्याचे चित्र आहे.

उन्हाळ्यात वीजमागणी वाढत असल्याने सर्वसाधारणपणे राज्यांकडील विजेची उपलब्धता कमी पडून विजेची टंचाई भासते. त्यामुळे भारनियमन टाळण्यासाठी विजेच्या बाजारपेठेतून खरेदी सुरू होते, वीज बाजारपेठेत तेजी येते. २०१८ मध्ये उकाडा असताना आणि काही राज्यांत निवडणुका सुरू असताना विजेच्या बाजारपेठेत प्रति युनिट १८ रुपयांपर्यंतची बोली लागली होती.

यंदा एप्रिलमध्येच तापमानाचा पारा चढला. आता मे महिन्याचे ऊन आणि निवडणुकीचा हंगाम सुरू असतानाही विजेच्या बाजारपेठेतील दर सरासरी प्रति युनिट तीन रुपयांच्या जवळपास आहेत. मंगळवारी विजेच्या बाजारपेठेत सुमारे १२ हजार मेगावॉट वीज विक्रीसाठी उपलब्ध होती. पण सुमारे पाच हजार मेगावॉट विजेचीच विक्री होऊ शकली. म्हणजे पुरवठय़ाच्या तुलनेत मागणी निम्मीच होती. हेच चित्र उन्हाळा सुरू झाल्यापासून कायम आहे.

महाराष्ट्रात विजेची टंचाई सुरू झाली व तो विजेच्या बाजारपेठेत खरेदीसाठी उतरला की दर वाढण्यास सुरू होते. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रासह काही राज्यांत भारनियमनाचे चटके बसले. त्यावेळी मोठा लोकक्षोभ उसळला. त्यामुळे उन्हाळ्यात ऐन निवडणुकीच्या काळात भारनियमन होऊन जनमत विरोधात जाऊ नये यासाठी महाराष्ट्राने कोळसा आयात करून ठेवला. शिवाय कोयना जलविद्युत प्रकल्पांतील पाणीसाठाही चांगला राहील याची काळजी घेतली. इतकेच नव्हे तर कोल इंडियाकडून महानिर्मितीच्या वीजप्रकल्पांना पुरेसा आणि वेळेवर कोळसा मिळेल यासाठी पाठपुरावा केला. देशातील राज्यांच्या सततच्या आग्रहामुळे कोल इंडियाने उत्पादन वाढवले. २०१७-१८ मध्ये देशातील कोळसा पुरवठा ६२९ दशलक्ष टन होता. तो २०१८-१९ मध्ये सुमारे सात टक्क्यांनी वाढला आणि ६७१ दशलक्ष टन झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील सरकारी औष्णिक वीजप्रकल्पांना आणि राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाच्या वीजप्रकल्पांना पुरेसा कोळसा मिळत आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या प्रकल्पांमधून पुरेशी वीजनिर्मिती होत आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे कृषीपंपांची वीजमागणी एक ते दीड हजार मेगावॉटने खाली आली आहे. आजमितीस महाराष्ट्राची वीजमागणी १९ हजार मेगावॉटच्या आसपास आहे. अचानक वीजमागणी वाढल्याने भारनियमन टाळण्यासाठी विजेच्या बाजारपेठेत आयत्यावेळी खरेदीची वेळ महाराष्ट्रावर आलेली नाही. मुंबईतील वीजमागणी ३४०० मेगावॉटपर्यंत आहे. त्यामुळे विजेच्या बाजारपेठेत उपलब्धता जास्त व मागणी कमी असल्याने मंदीचे वातावरण आहे.

इंडियन पॉवर एक्सचेंजवर जवळपास १०० कंपन्या विजेची विक्री करतात. पुरवठा खूप व मागणी जवळपास ५० ते ६० टक्के असे चित्र आहे. देशातील सरकारी वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि राज्यांना वीजपुरवठा करणाऱ्या खासगी प्रकल्पांकडे पुरेसा कोळसा असल्याने विजेची उपलब्धता मुबलक आहे. त्यामुळेच एरवी तेजीचा काळ असणाऱ्या उन्हाळ्यातील निवडणुकांच्या काळातही विजेच्या बाजारपेठेत मंदी दिसत आहे.

– राजेश मेंदीरट्टा, संचालक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज

ऐन उन्हाळ्यात होणारी अंगाची काहिली आणि त्यात निवडणुका म्हणजे खरे तर विजेच्या बाजारपेठेत तेजीची संधी. एप्रिलच्या अखेरीस देशाने प्रथमच वीजमागणीचा पावणेदोन लाख मेगावॉटचा टप्पा गाठल्यानंतरही देशातील विजेच्या बाजारपेठेत पुरवठय़ाच्या तुलनेत निम्मीच मागणी असल्याने मंदीचे वातावरण असल्याचे चित्र आहे.

उन्हाळ्यात वीजमागणी वाढत असल्याने सर्वसाधारणपणे राज्यांकडील विजेची उपलब्धता कमी पडून विजेची टंचाई भासते. त्यामुळे भारनियमन टाळण्यासाठी विजेच्या बाजारपेठेतून खरेदी सुरू होते, वीज बाजारपेठेत तेजी येते. २०१८ मध्ये उकाडा असताना आणि काही राज्यांत निवडणुका सुरू असताना विजेच्या बाजारपेठेत प्रति युनिट १८ रुपयांपर्यंतची बोली लागली होती.

यंदा एप्रिलमध्येच तापमानाचा पारा चढला. आता मे महिन्याचे ऊन आणि निवडणुकीचा हंगाम सुरू असतानाही विजेच्या बाजारपेठेतील दर सरासरी प्रति युनिट तीन रुपयांच्या जवळपास आहेत. मंगळवारी विजेच्या बाजारपेठेत सुमारे १२ हजार मेगावॉट वीज विक्रीसाठी उपलब्ध होती. पण सुमारे पाच हजार मेगावॉट विजेचीच विक्री होऊ शकली. म्हणजे पुरवठय़ाच्या तुलनेत मागणी निम्मीच होती. हेच चित्र उन्हाळा सुरू झाल्यापासून कायम आहे.

महाराष्ट्रात विजेची टंचाई सुरू झाली व तो विजेच्या बाजारपेठेत खरेदीसाठी उतरला की दर वाढण्यास सुरू होते. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रासह काही राज्यांत भारनियमनाचे चटके बसले. त्यावेळी मोठा लोकक्षोभ उसळला. त्यामुळे उन्हाळ्यात ऐन निवडणुकीच्या काळात भारनियमन होऊन जनमत विरोधात जाऊ नये यासाठी महाराष्ट्राने कोळसा आयात करून ठेवला. शिवाय कोयना जलविद्युत प्रकल्पांतील पाणीसाठाही चांगला राहील याची काळजी घेतली. इतकेच नव्हे तर कोल इंडियाकडून महानिर्मितीच्या वीजप्रकल्पांना पुरेसा आणि वेळेवर कोळसा मिळेल यासाठी पाठपुरावा केला. देशातील राज्यांच्या सततच्या आग्रहामुळे कोल इंडियाने उत्पादन वाढवले. २०१७-१८ मध्ये देशातील कोळसा पुरवठा ६२९ दशलक्ष टन होता. तो २०१८-१९ मध्ये सुमारे सात टक्क्यांनी वाढला आणि ६७१ दशलक्ष टन झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील सरकारी औष्णिक वीजप्रकल्पांना आणि राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाच्या वीजप्रकल्पांना पुरेसा कोळसा मिळत आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या प्रकल्पांमधून पुरेशी वीजनिर्मिती होत आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे कृषीपंपांची वीजमागणी एक ते दीड हजार मेगावॉटने खाली आली आहे. आजमितीस महाराष्ट्राची वीजमागणी १९ हजार मेगावॉटच्या आसपास आहे. अचानक वीजमागणी वाढल्याने भारनियमन टाळण्यासाठी विजेच्या बाजारपेठेत आयत्यावेळी खरेदीची वेळ महाराष्ट्रावर आलेली नाही. मुंबईतील वीजमागणी ३४०० मेगावॉटपर्यंत आहे. त्यामुळे विजेच्या बाजारपेठेत उपलब्धता जास्त व मागणी कमी असल्याने मंदीचे वातावरण आहे.

इंडियन पॉवर एक्सचेंजवर जवळपास १०० कंपन्या विजेची विक्री करतात. पुरवठा खूप व मागणी जवळपास ५० ते ६० टक्के असे चित्र आहे. देशातील सरकारी वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि राज्यांना वीजपुरवठा करणाऱ्या खासगी प्रकल्पांकडे पुरेसा कोळसा असल्याने विजेची उपलब्धता मुबलक आहे. त्यामुळेच एरवी तेजीचा काळ असणाऱ्या उन्हाळ्यातील निवडणुकांच्या काळातही विजेच्या बाजारपेठेत मंदी दिसत आहे.

– राजेश मेंदीरट्टा, संचालक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज