राज्याच्या मंत्र्याकडे बक्कळ संपत्ती असेल तर त्याची चौकशी व्हायला हवी, असे सांगत जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्यावरील पैसा लपविण्यासाठी खोटय़ा कंपन्या स्थापून गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपांची राज्य सरकारने अधिक सक्रिय होऊन चौकशी करण्याचे आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तटकरे यांना ‘हलकासा’ झटका दिला.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी तटकरे यांच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारीची साधी दखलही न घेणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या निष्क्रियतेची खरडपट्टी काढत आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग तसेच एसीबीला चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागच्या सुनावणीच्या वेळी दिले होते.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर सोमय्या यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली असता महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी आर्थिक गुन्हे शाखा आणि एसीबीने यांनी केलेल्या चौकशीचा प्रगती अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालात याचिकेतील आरोप बिनबुडाचे आहेत, असे कुठेही नमूद करण्यात आलेले नाही. त्यातच राज्याच्या मंत्र्याकडे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात संपत्ती असेल तर त्याची चौकशी व्हायला हवी, असे स्पष्ट करीत सरकारकडून या आरोपांची अधिक सक्रिय होऊन चौकशी केली जाईल, अशीही आशा न्यायालयाने व्यक्त
केली.
मात्र तटकरे यांच्यावर विविध स्वरूपाचे आरोप असून बेकायदा आर्थिक व्यवहारांची चौकशी केवळ सक्तवसुली संचालनालय, तर आर्थिक स्रोताची चौकशी प्राप्तिकर विभागाकडूनच केली जाऊ शकते, असे खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने याबाबत आतापर्यंत काय पावले उचलली, याबाबत अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल केविक सेटलवाड यांच्याकडे विचारणा केली. परंतु याप्रकरणी तक्रार नोंदविण्यात न आल्याने चौकशी केली नसल्याचे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरले.
दरम्यान, तपासाबाबत रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेचाही न्यायालयाने या वेळी खरपूस समाचार घेतला. आरोपांबाबत चौकशी करण्याची आपली जबाबदारी जिल्हाधिकारी तहसिलदारवर कशी काय सोपवू शकतात, असा सवाल न्यायालयाने केला व उद्या तहसिलदार शिपायाला आरोपांची चौकशी करण्यास सांगेल, असा टोलाही हाणला. तसेच आतापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नसले तरी यापुढे ते आपल्या सारासार बुद्धीचा वापर करून आरोपांची चौकशी करतील, असेही न्यायालयाने म्हटले.
