निराधार योजना घोटाळ्यात तटकरेंचाही वाटा?

राज्यातील संजय गांधी, इंदिरा गांधी व राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेतील गैरव्यवाराच्या चौकशीत उच्चाधिकार समितीने तब्बल ७ हजार ५१९ राजकीय पदाधिकाऱ्यांना दोषी ठरविले आहे. विशेष म्हणजे अपात्र लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप केल्याप्रकरणी जबाबदार धरण्यात आलेल्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या यादीत राज्याचे जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांचाही समावेश आहे. तटकरे यांनी मात्र याचा इन्कार केला आहे. आपल्या कारकिर्दीत कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही, आपण या योजनेचे तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष होतो, ही माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला कळविली आहे, त्या उपर आपला या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.  
गरिबांसाठी म्हणून राबविण्यात येणाऱ्या निराधार अनुदान वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात या योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २००२ मध्ये दिले. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांनी केलेल्या सूक्ष्म तपासणीत १ लाख ६६ हजार ३५२ आपात्र लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आल्याचे आढळून आले. मृत व बेपत्ता व्यक्तींमाणेच बनावट कागदपत्रे तयार करुन बोगस लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप केल्याबद्दल १३ हजार ७३२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तसेच तालुकास्तरावरील समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्य अशा ७ हजार ५१९ राजकीय पदाधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. एवढय़ा मोठय़ा संख्यने अधिकारी-कर्मचारी व राजकीय पदाधिकारी दोषी ठरल्याने राज्य सरकारही हाबकून गेले. त्यामुळेच २ डिसेंबर २००३ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय होऊनही त्याची पुढे अंमलबजावणी केली नाही. उलट विविध विभागांचे अभिप्राय मागविण्याच्या निमित्ताने गेली दहा वर्षे हे प्रकरण दडपून टाकण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
याआधी निराधार गैरव्यवहार प्रकरण डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याभोवती फिरत होते. परंतु गावित यांच्याप्रमाणेच समित्यांचे अध्यक्ष असलेले तत्कालीन अनेक आमदारही दोषी ठरु शकतात. या संदर्भात रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी २७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी राज्य शासनाला दिलेल्या अहवालात अपात्र लाभार्थीना अनुदान वाटप करण्यात आल्याबद्दल जबाबदार धरण्यात आलेल्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांमध्ये विद्यमान जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्याही नावाचा समावेश आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा विशेष सहाय्य खात्याचे मंत्री हसन मुश्रिफ यांच्या स्तरावर १७ नोव्हेंबर २०१२ ला आढावा घेण्यात आला असून पुढील कारवाईबाबत  अभिप्राय घेण्यासाठी गृह आणि विधी व न्याय विभागाकडे हे प्रकरण पाठवून दिले असल्याचे समजते.