विलेपार्ले येथील गोल्डन टोबॅको कंपनीच्या आवारातील मोकळ्या भूखंडावर भले मोठे स्टुडिओ उभारण्याचा घोटाळा मान्य करीत मुंबई महापालिकेने कारवाई केल्याचा दावा केला आहे. मात्र ही कारवाई वरवरची असून बेकायदा स्टुडिओ उभारणीतून मिळणारा `मलिदाʼ पालिका अधिकाऱ्यांना सोडायचा नाही, असेच दिसून येत आहे.कारवाई केल्याचा खोटा अहवाल उपायुक्तांना के पश्चिम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाठवला आहे. या प्रकरणी आपण चौकशी करू असे उपायुक्त विश्वास शंकरवार यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. पालिका बहुधा मोठी आग लागण्याची वाट पाहत आहे का, असा सवाल स्थानिक रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई: राज्यातील कारागृहांची संख्या वाढणार; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती
आठ एकरवर पसरलेल्या गोल्डन टोबॅको कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर गुजरातमधील न्यायालयाचा प्रवेश बंदीचा आदेश आहे. मात्र तो झुगारून येथे मोठ्या प्रमाणात स्टुडिओ उभारण्यात आले आहेत. हे सर्व स्टुडिओ एकमेकांना खेटून असून आगीसारखी घटना घडली तर मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे, याबाबत वॉच डॉग फौंडेशनचे गॉडफ्रे पिमेंटा, निकोलस अल्मेडा, अॅड. व्हिव्हिअन डिसोझा, रीता डिसोझा, टुलीप मिरांडा यांनी पालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. या स्टुडिओंविरुद्ध कारवाई करण्यात आल्याचा दावा उपायुक्त शंकरवार यांनी केला. मात्र ही कारवाई वरवरची असल्याचे उपायुक्तांच्या निदर्शनास आणून देता त्यांनी आपण माहिती घेऊ, असे सांगितले.
हेही वाचा >>>मुंबई: उघडी मॅनहोल मृत्युचे सापळे नाहीत का ?
हे स्टुडिओ उभारण्यासाठी अग्निशमन दलाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आले असले तरी त्यातील अटींचे पालन केले आहे किंवा नाही हे तपासावे लागेल, असे अंधेरी अग्निशमन केंद्रातील अधिकारी के. डब्ल्यू. डुंडगेकर यांनी सांगितले. तात्पुरत्या शेडच्या नावाखाली येथे भले मोठे स्टुडिओ उभारण्यात आले आहेत. तरीही अग्निशमन अधिकारी अटींचे पालन केले आहे किंवा नाही याची तपासणी करीत नाहीत याबाबत आश्चर्य आहे, असे मत पिमेंटा यांनी व्यक्त केले आहे. भविष्यात आग लागून जीवितहानी झाली तर ही परवानगी देणारे पालिका अभियंते व अंधेरी अग्निशमन दलातील संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवायला हवे, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>मुंबई: राज्यातील कारागृहांची संख्या वाढणार; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती
दिवसरात्र चित्रीकरण …
अमिताभ बच्चन, सलमान खान यांसारख्या अभिनेत्यांचे चित्रीकरण दिवसरात्र सुरू आहे. त्यामुळे शेजारील आठ-दहा सोसायट्यांना ध्वनी प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. हे तात्पुरते स्टुडिओ उभारले गेले नसते तर ध्वनी प्रदूषण झाले नसते, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.मोकळ्या भूखंडावर कुठलेही बांधकाम करण्यासाठी पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागते. मात्र या ठिकाणी पालिकेच्या के पश्चिम विभागाने शेड उभारण्यासाठी तात्पुरती परवानगी दिली. या तात्पुरत्या परवानगीच्या जोरावर या ठिकाणी पक्के बांधकाम असलेले स्टुडिओ उभारण्यात आले आहेत. तात्पुरत्या परवानगीमध्ये पक्के बांधकाम करता येत नाही. रीतसर इमारत प्रस्ताव विभागाने अधिकृत परवानगी दिली असती तर पक्के बांधकाम होऊन आवश्यक ती काळजी घेतली गेली असती. त्यामुळे ध्वनी प्रदूषणही झाले नसते, असे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. मात्र तक्रारी करूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
