‘नवजीवन’च्या अधीक्षक दिघेंना न्यायालयाचा दिलासा

‘नवजीवन’ महिला सुधारगृहाच्या अधीक्षक अश्विनी दिघे यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी बलात्कार आणि घुसघोरीचा आरोप सिद्ध होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना सोमवारी अंतरिम दिलासा दिला. त्यांना २० डिसेंबपर्यंत अटक करू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
‘नवजीवन’ महिला सुधारगृहातील परिस्थिती म्हणजे ‘नरक यातनागृह’ आहे, असा अहवाल पोलीस अधीक्षक रश्मी करंदीकर आणि मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी न्यायालयात सादर केला होता. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिसांना चपराक लगावत न्यायालयाने हा अहवालच ‘एफआयआर’ म्हणून दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर गोवंडी पोलिसांनी दिघे यांच्यासह सुधारगृहातील आणखी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यांच्यावर बलात्कार, घुसखोरी, पुरावे नष्ट करणे, महिलांशी गैरवर्तन करणे आदी आरोप ठेवण्यात आले होते. सुधारगृहातून २३ मुली पळून गेल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर आपण अधीक्षकपदाची सूत्रे हाती घेतली होती, असा दावा करीत दिघे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांच्यासमोर दिघे यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी अहवालात बलात्काराविषयी नमूद केलेले नसून सुधारगृहातील परिस्थिती किती विदारक आहे हे नमूद केलेले आहे. पीडित महिलांनीही जबानीत बलात्काराविषयी वाच्यता केली नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने दिघे यांना २० डिसेंबपर्यंत अटक करू नये, असे निर्देश दिले. २० डिसेंबरला तपासाचा अहवाल देण्याचे आदेशही  दिले आहेत.