मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या तपासावर आणि खटल्यावर देखरेख कायम ठेवायची आवश्यकता नाही, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. तसेच देखरेख कायम ठेवण्याची दाभोलकर कुटुंबीयांची मागणी अमान्य केली. तपासाबाबत असमाधानी असलेल्या दाभोलकर कुटुंबीयांनी प्रकरणाचा तपास आणि खटल्यावर न्यायालयाने देखरेख कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. तर विक्रम भावे आणि वीरेेंद्र तावडे या आरोपींनी हस्तक्षेप याचिका करून प्रकरणावर न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणी निर्णय देताना न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देऊन या प्रकरणाचा तपास आणि खटल्यावर देखरेख कायम ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच दाभोलकर कुटुंबीयांनी केलेली याचिका निकाली काढली. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तपासावर न्यायालयाच्या देखरेखीची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हेही वाचा. मुंबई: म्हाडाच्या कोकण मंडळाची चिंता वाढली; विरार – बोळींजमधील २०४८ घरांसाठी आतापर्यंत केवळ ३२६ अर्ज दरम्यान, तपासवरील देखरेख कायम ठेवायची की नाही याचा निर्णय घ्यावाच लागेल. अन्यथा हे कधीच संपणार नाही, असे न्यायालयाने या मुद्यावरील निर्णय राखून ठेवताना स्पष्ट केले होते. म्हणून देखरेख कायम ठेवावी या प्रकरणाचा तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. शिवाय हत्येचे मुख्य सूत्रधारांचाही ठावठिकाणा लागलेला नाही, असा दावा करून तपासावर देखरेख ठेवण्याची विनंती दाभोलकर कुटुंबीयांनी न्यायालयाकडे केली होती. हेही वाचा. मुंबईः प्रवाशांना भाडे नाकारणाऱ्या रिक्षा चालकांकडून पोलिसालाच मारहाण आरोपींचे म्हणणे काय होते ? कायद्यानुसार, आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर प्रकरणाच्या तपासावर उच्च न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही. याप्रकरणी तर खटला सुरू आहे. त्यामुळे प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवण्याची आणि याचिका अमर्याद काळासाठी प्रलंबित ठेवण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद आरोपींच्या वतीने करण्यात आला होता. सीबीआयने या प्रकरणाचा योग्य तपास केलेला नाही आणि त्यात बऱ्याच त्रुटी आहेत.
