माहिती अधिकार डावलण्यास पळवाटांचा आधार!

माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी माहितीच्या अर्जावर अर्जदाराने आधार क्रमांक द्यावा यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याबाबतचे संकेत मुख्य सचिव जयंत कुमार बाँठिया यांनी दिले असून तशा सूचनाही त्यांनी माहिती अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. मात्र या जाचक सूचनेला राज्य माहिती आयोगाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. माहिती आधिकार आणि आधार यांचा संबंधच काय, असा सवाल करीत मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी राज्य शासनाच्या धोरणास आक्षेप घेतला आहे.
‘यशदा’तर्फे मंत्रालयात सहाय्यक जन माहिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी आणि अपीलीय अधिकारी यांच्यासाठी माहिती आधिकार कायद्याबाबत प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी बोलताना, माहिती अधिकार कायद्याच्या वापराबाबत बऱ्याच तक्रारी असल्यामुळे माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या अर्जावर आधार क्रमांक नोंदविण्यास सांगावे, अशी सूचना मुख्य सचिवांनी सर्व अधिकाऱ्यांना केली. यापूर्वीही माहिती मागण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या अर्जात १५० शब्दांची मर्यादा घातली असून एका विषयासाठी एक अर्ज करण्याचेही बंधन घातले आहे. त्यानंतर आता आधार क्रमांकाची सक्ती करण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या असून तसे झाल्यास  लोकांना माहितीच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागू शकते. राज्यात आधार कार्ड योजनेची अजूनही प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसून लोकांना वर्ष-वर्ष उलटूनही आधार कार्ड मिळालेले नाही. तसेच आधार नोंदणीसाठीही लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यातच मुख्य सचिवांची सूचना अधिकाऱ्यांनी अमलात आणल्यास लोकांना माहिती मिळणे मुश्कील होणार आहे.