पालकांचे औदासीन्य, मराठी शाळांचा घसरलेला दर्जा, मोक्याच्या जागांवरील मराठी शाळांच्या जमिनींवर डोळा ठेवणारे राजकारणी, आत्मकेंद्रित साहित्यिक, इंग्रजी शाळांचे आक्रमक विपणनतंत्र अशा अनेक घटकांमुळे सध्या मराठी शाळांची गळचेपी होत असली, तरी केवळ इंग्रजी शाळांविरोधात आघाडी उघडून ही गळचेपी रोखता येणार नाही, तर समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, आणि सकारात्मक विचारातून ती बदलेल, असा आत्मविश्वासपूर्ण सूर मराठी भाषेसाठी लढा देणारे प्रा. दीपक पवार, आयईएस संस्थेचे अमोल ढमढेरे, पुण्याच्या मुख्याध्यापक संघटनेचे डॉ. अ. ल. देशमुख आणि कर्डलवाडी येथे अभिनव अशी मराठी शाळा चालवणारे दत्तात्रेय सकट यांनी लावला. ‘इंग्रजी येण्याची गरज की इंग्रजीतून येण्याची’ या मध्यवर्ती संकल्पनेभोवती हा परिसंवाद रंगला.
‘लोकसत्ता’ आणि सारस्वत बँक यांनी सुरू केलेल्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या नव्या उपक्रमांतर्गत ‘मराठी शाळांची गळचेपी- किती खरी, किती खोटी’ या पहिल्या सत्रातील परिसंवादात ते बोलत होते. शिक्षण क्षेत्रातील अनेक नामवंत आणि जाणकार पालकांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या दोन दिवसांच्या शैक्षणिक विचार परिषदेतून महाराष्ट्राच्या शिक्षणाची वर्तमानातील दशा आणि भविष्याच्या सकारात्मक वाटचालीची दिशा या दोन्ही बाबी स्पष्टपणे अधोरेखित झाल्या. शुक्रवारी उद्घाटनानंतरच्या सत्रात ‘मराठी शाळांची गळचेपी- किती खरी, किती खोटी’ या विषयावर झालेल्या या परिसंवादात मराठी शाळांसमोरील आव्हाने, या शाळांमध्ये करण्याजोग्या सुधारणा, आर्थिक गणिते यांची सर्वागीण चर्चा झाली. ‘लोकसत्ता’चे स्वानंद ओक यांनी या परिसंवादाचे सूत्रसंचालन केले. त्यांनी या परिसंवादाच्या विषयामागील भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर मराठी शाळा, मराठी भाषा यांसाठी अत्यंत आक्रमक आणि तर्कशुद्ध पद्धतीने झगडणारे दीपक पवार यांनी आपली मते परखडपणे मांडली. इंग्रजी शाळांमध्ये अजिबात उत्तम शिक्षण मिळत नाही. तेथे फक्त चकचकीतपणे आणि आक्रमक विपणनाद्वारे पालकांना आकर्षित करून घेतले जाते, असे ते म्हणाले. वातानुकूलित वर्ग, गरिबांची मुले न दिसण्याची सोय याला भुलून अनेक पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळांत टाकतात. मात्र मराठी समाज हा भारतातील इतर भाषिक समाजांसारखाच संभ्रमावस्थेत आहे, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या या मताला अमोल ढमढेरे, डॉ. अ. ल. देशमुख आणि दत्तात्रय सकट या तिघांनीही सहमती दर्शवली.
मराठी शाळांना पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. ही गरज लक्षात घेऊन इंडियन एज्युकेशन सोसायटीने फार पूर्वीच उत्तम पायाभूत सुविधा मराठी शाळांसाठी निर्माण करून ठेवल्या आहेत, असे अमोल ढमढेरे यांनी सांगितले. संस्थाचालकांनी मराठी शाळांना महत्त्व देऊन या शाळांत उत्तम शिक्षकांची नियुक्ती करावी. मराठी शाळांची गुणवत्ता सुधारल्याखेरीज इंग्रजी शाळांच्या स्पर्धेत मराठी शाळा उभ्या राहू शकणार नाहीत, असे ढमढेरे म्हणाले. हाच मुद्दा पुढे नेताना डॉ. अ. ल. देशमुख यांनी शिक्षकांच्या अनास्थेवरही झोड उठवली. इंग्रजी शाळांचा दुस्वास करण्याऐवजी त्यांच्यातील ‘चांगले’ मराठी शाळांनी घेण्याची गरज आहे, असे देशमुख म्हणाले. मराठी शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांची मुले इंग्रजी शाळेत शिकतात, हा विरोधाभास थांबत नाही, तोपर्यंत मराठी शाळांना चांगले दिवस येणार नाहीत. सहावा वेतन आयोग, सुरक्षित नोकरी या पाशात शिक्षकांनी अडकणे योग्य नाही, असेही देशमुख म्हणाले. शिक्षकांकडून शिक्षणेतर कामे करून घेणे थांबविण्याची गरजही डॉ. देशमुख यांनी बोलून दाखवली. मराठी शाळांच्याच शिक्षकांना निवडणूक, जनगणना आदी कामे लावली जातात. मग मराठी शाळांमध्ये शिकवण्यासाठी शिक्षकच नाही, अशी ओरडही केली जाते. सरकारने ही दुटप्पी वागणूक बंद करायला हवी. जनगणनेपेक्षा शिकवण्याच्या कामाला महत्त्व देणाऱ्या शिक्षकाला कारकून तुरुंगात टाकण्याची धमकी देतो, हे योग्य नाही, असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. या मताला दीपक पवार यांच्यासह सकट यांनीही रुकार दिला.
शिरूर तालुक्यातील कर्डलवाडी येथे डोंगरावर तीन खोल्यांची ३६५ दिवस सुरू असलेली शाळा स्थापन करणाऱ्या दत्तात्रेय सकट यांनी तर मुलांसाठीचा अभ्यासक्रम बदलण्याची गरज व्यक्त केली. मुलांना कळेल, त्यांना झेपेल असा अभ्यासक्रम त्यांच्यासाठी तयार केल्यास त्यांच्यापुढील अडचणी सहज दूर होतात, असे ते म्हणाले. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच दिले पाहिजे, याबाबत आग्रही असलेल्या सकट यांनी काही उदाहरणे देऊन त्याची गरज स्पष्ट केली. या चारही सहभागींच्या भाषणांनंतर झालेल्या प्रश्नोत्तरांत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांसह निमंत्रितांनीही सहभाग घेतला.
परिसंवादातील प्रश्नोत्तरांदरम्यान मान्यवरांचे मनोगत
मातृभाषा ही ‘ज्ञानभाषा’ व्हावी!
प्रश्नोत्तरांमध्ये मराठीचे संवर्धन होण्यासाठी काय करावे लागेल, या प्रश्नावर उत्तर देताना मुक्त जागतिक ज्ञानार्जनाच्या विकिपीडियासारख्या माध्यमांवर मराठीची प्रभावी मोहोर उमटवावी लागेल, अशी सूचना करण्यात आली. जागतिक संपर्काची भाषा म्हणून इंग्रजी भाषा मानली जात असतानाही मातृभाषेमधून शिक्षण घेणे आवश्यक आहे का आणि असल्यास त्यामागील कारण कोणते, या प्रश्नास उत्तर देताना अ. ल. देशमुख यांनी सांगितले की, मातृभाषेत शिकणे हे भावनिकदृष्टय़ा खूप आधार देणारे असते. शिवाय ज्या भाषेत आपण लहानपणापासून विचार करायला शिकतो, त्याच भाषेत शिक्षण घेतल्यास आपली कल्पनाशक्ती आणि विचारशक्तीही तल्लख होते. त्यामुळे मातृभाषेतून किमान शालेय शिक्षण होणे अनिवार्य आहे.
सेमी इंग्रजी माध्यमाची पद्धती कितपत उपयुक्त आहे, या प्रश्नावर बोलताना दीपक पवार यांनी सांगितले की, मुळात हा पर्याय निर्माण झाला तो कोणत्याही सर्जनशील चिंतनापेक्षाही हताश शैक्षणिक मानसिकतेतून. राजकीय वर्गाच्या वैचारिक अडाणीपणामुळे हा पर्याय अनेक ठिकाणी राबविण्यातही आला. पण त्यामुळे विषयाची समज निर्माण होण्यापेक्षाही पाठांतराकडे विद्यार्थ्यांचा कल होऊ लागला. तेव्हा सेमी इंग्रजी माध्यम हा पर्याय वैकल्पिक ठेवला जावा, मात्र तो अनिवार्य केला जाऊ नये.
याच पाश्र्वभूमीवर मराठी भाषा सक्तीची असावी का, असा सवाल उपस्थित झाला. प्रा. पवार म्हणाले की, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत मूल गेले तरीही घरी ते मराठी भाषा शिकेलच, असा आपला मध्यमवर्गीय दृष्टिकोन असतो. प्रत्यक्षात मात्र मूल मराठी शिकण्याऐवजी त्याचा अभ्यास घेण्याच्या मिषाने पालकच इंग्रजी शिकतात. शिवाय माध्यमांच्या भिन्नतेमुळे मुलाला अभ्यास करणे अवघड जाते. आता सरसकट सगळ्याच शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करणे हा उपाय ठरू शकेल का, तर यावरही शासनाचे तसे आदेश आहेत. पण प्रत्यक्षात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवणाऱ्या व्यक्तीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अत्यंत हेटाळणीचा असतो, असे राज्यभरातील शाळांच्या पाहणीनंतर आपले निरीक्षण असल्याचे पवार यांनी नमूद केले.
कर्डलवाडी शाळेचे मुख्याध्यापक सकट सर यांनी गुणवत्ता कशी वाढविता येईल, या प्रश्नाचे निरसन करताना सांगितले की, साडेतीन ते सहा या काळातच मुलांना मोजक्या अक्षरांवरून वाक्ये तयार करण्याचा पर्याय शिकवावा, तसेच भाषा मुलांच्या अंत:करणात रुजविण्यासाठी वाचनाचे-आकलनाचे कल्पक प्रयोग शिक्षकांनी करावेत.
मराठी शाळांच्या जमिनींवर राजकारण्यांचा डोळा -दीपक पवार
मोठय़ा शहरांतील उत्तमोत्तम मराठी शाळांच्या जमिनी मोक्याच्या जागी असल्याने या जमिनींवर बिल्डर लॉबीचा आणि पर्यायाने राजकारण्यांचा डोळा आहे. या शाळांकडे विद्यार्थी फिरकत नाहीत, अशी चर्चा सुरू झाल्यावर ही जागा मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किंवा तत्सम फायदेशीर गोष्टींसाठी मोकळी होणार, हा आराखडा त्यांच्या मनात तयार असतो. मराठी अस्मितेच्या नावाने टाहो फोडणाऱ्या राजकारण्यांचाही याच वर्गात समावेश आहे.
मराठी शाळांचे स्वरूप बदलायला हवे -अमोल ढमढेरे
इंडियन एज्युकेशन सोसायटीचे माणिकराव लोटलीकर यांनी त्याच वेळी आमच्या शाळांसाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी केली होती. मराठी शाळांनी बदलत्या काळाची पावले ओळखून स्वत:मध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.
साहित्यिक महामंडळांचे काम महत्त्वाचे -डॉ. अ. ल. देशमुख
मराठी शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी साहित्यिक मंडळाचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे, मात्र आमचे साहित्यिक सध्या सभा, समारंभ, संमेलन आणि स्वत्व या चौकटीतच अडकले आहेत. मराठी शाळांमधून शिकणारी मुले मागे पडतात, कारण त्यांना जागतिक साहित्याची ओळख नसते.
शिक्षण क्षेत्रात मुक्तता यायला हवी -दत्तात्रेय सकट
मराठी शाळांची सध्याची स्थिती पाहता, मराठी शाळांनी थोडा स्वतंत्र विचार करण्याची गरज आहे. म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात मुक्तता यायला हवी. नव्या उपक्रमांसाठी शिक्षकांची मानसिकता बदलणे गरजेचे असते.
