मुंबई : संरक्षण आस्थापनांपासून ५०० मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना असलेला निर्बंध कायम असल्याचे आता पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. कांदिवली पूर्वेतील एका बड्या गृहप्रकल्पाला तात्काळ काम थांबविण्याचे आदेश जारी करण्याचे पत्र मध्यवर्ती दारुगोळा आगाराने (सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपो) दिले असले तरी आता यापुढे संरक्षण आस्थापनांभोवतालचे सर्वच गृहप्रकल्प अडचणीत येणार आहेत. महापालिका, म्हाडा तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणानेही या पत्राची दखल घेत आपल्या अखत्यारीतील गृहप्रकल्पांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. लवकरच या गृहप्रकल्पांना काम थांबविण्याच्या नोटिसा जारी केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा संरक्षण आस्थापनांभोवतालच्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संरक्षण आस्थापनांपासून १०० मीटरपर्यंत कुठलेही बांधकाम करण्यात मनाई तर १०० ते ५०० मीटर परिसरात फक्त चार मजल्यापर्यंत बांधकामास परवानगी मिळते. मात्र त्यासाठी संरक्षण आस्थापनेचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक असल्याबाबत १८ मे २०११ मध्ये जारी केलेले संरक्षण मंत्रालयाचे परिपत्रक लागू आहे. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने परिपत्रक जारी करून ती मर्यादा १० मीटरवर आणली होती. मात्र हे परिपत्रक अंतिम न झाल्याने २०११ चे परिपत्रक लागू आहे, असे या पत्रात पुन्हा स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा: वाढदिवसाचा केक उशीरा आणल्याने पत्नी, मुलावर चाकूने हल्ला

संरक्षण आस्थापनांच्या ५०० मीटर परिसरात इमारत बांधकामाची परवानगी देताना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यात यावे, या १८ मे २०११ च्या परिपत्रकामुळे या परिसरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी हा विषय लावून धरल्यानंतर ही मर्यादा १० मीटरपर्यंत आणण्यात आली. त्यानुसार शासनानेही परिपत्रक काढून कार्यवाही सुरु केली. त्यामुळे शेकडो जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. याशिवाय नौदल आस्थापनाशेजारील एका इमारतीच्या पुनर्विकासात उच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेली मे २०११ तसेच २०१५ मधील परिपत्रके रद्द केली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने संरक्षण आस्थापनांशेजारील बांधकामांना परवानग्या देण्यास हरकत नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार अनेक गृहप्रकल्पांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने परवानग्या दिल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या संबंधित आदेशात सुधारणा करीत १८ मे २०११ चे परिपत्रक कायम ठेवल्यामुळे आता संरक्षण आस्थापनांशेजारील बांधकामांवरील निर्बध कायम राहिले आहेत.

हेही वाचा: मुंबईत कोरडे तर ठाणे, पालघरमध्ये उष्ण दमट वातावरणाचा अंदाज; हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज

संरक्षण मंत्रालयाचा घोळ कायम

संरक्षण आस्थापनांपासून किती मीटरपर्यंत बांधकामांना परवानगी असावी, याबाबत वेगवेगळी परिपत्रके जारी करुन घोळ घालण्यात आला आहे. सुरुवातीला ५०० मीटरपर्यंत कुठलेही बांधकाम करता येत नव्हते. ती मर्यादा १० मीटरपर्यंत आणण्यात आली. त्यात पुन्हा सुधारणा करीत ती मर्यादा १०० मीटर पर्यंत करण्यात आली. मात्र त्या निर्णयालाही स्थगिती देण्यात आली. आतापर्यंत जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकापैकी आता मे २०११ मधील परिपत्रकच लागू असल्यामुळे बांधकामांवर पुन्हा निर्वंध आले आहेत. त्यामुळे अनेक गृहप्रकल्पांना फटका बसणार आहे.

संरक्षण आस्थापनांपासून १०० मीटरपर्यंत कुठलेही बांधकाम करण्यात मनाई तर १०० ते ५०० मीटर परिसरात फक्त चार मजल्यापर्यंत बांधकामास परवानगी मिळते. मात्र त्यासाठी संरक्षण आस्थापनेचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक असल्याबाबत १८ मे २०११ मध्ये जारी केलेले संरक्षण मंत्रालयाचे परिपत्रक लागू आहे. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने परिपत्रक जारी करून ती मर्यादा १० मीटरवर आणली होती. मात्र हे परिपत्रक अंतिम न झाल्याने २०११ चे परिपत्रक लागू आहे, असे या पत्रात पुन्हा स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा: वाढदिवसाचा केक उशीरा आणल्याने पत्नी, मुलावर चाकूने हल्ला

संरक्षण आस्थापनांच्या ५०० मीटर परिसरात इमारत बांधकामाची परवानगी देताना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यात यावे, या १८ मे २०११ च्या परिपत्रकामुळे या परिसरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी हा विषय लावून धरल्यानंतर ही मर्यादा १० मीटरपर्यंत आणण्यात आली. त्यानुसार शासनानेही परिपत्रक काढून कार्यवाही सुरु केली. त्यामुळे शेकडो जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. याशिवाय नौदल आस्थापनाशेजारील एका इमारतीच्या पुनर्विकासात उच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेली मे २०११ तसेच २०१५ मधील परिपत्रके रद्द केली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने संरक्षण आस्थापनांशेजारील बांधकामांना परवानग्या देण्यास हरकत नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार अनेक गृहप्रकल्पांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने परवानग्या दिल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या संबंधित आदेशात सुधारणा करीत १८ मे २०११ चे परिपत्रक कायम ठेवल्यामुळे आता संरक्षण आस्थापनांशेजारील बांधकामांवरील निर्बध कायम राहिले आहेत.

हेही वाचा: मुंबईत कोरडे तर ठाणे, पालघरमध्ये उष्ण दमट वातावरणाचा अंदाज; हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज

संरक्षण मंत्रालयाचा घोळ कायम

संरक्षण आस्थापनांपासून किती मीटरपर्यंत बांधकामांना परवानगी असावी, याबाबत वेगवेगळी परिपत्रके जारी करुन घोळ घालण्यात आला आहे. सुरुवातीला ५०० मीटरपर्यंत कुठलेही बांधकाम करता येत नव्हते. ती मर्यादा १० मीटरपर्यंत आणण्यात आली. त्यात पुन्हा सुधारणा करीत ती मर्यादा १०० मीटर पर्यंत करण्यात आली. मात्र त्या निर्णयालाही स्थगिती देण्यात आली. आतापर्यंत जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकापैकी आता मे २०११ मधील परिपत्रकच लागू असल्यामुळे बांधकामांवर पुन्हा निर्वंध आले आहेत. त्यामुळे अनेक गृहप्रकल्पांना फटका बसणार आहे.