सत्तासंघर्षांबाबत आज महत्त्वाचा निर्णय? सात सदस्यीय घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग होण्याविषयी उत्सुकता

विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आली असेल, तर त्यावर विधानसभेत निर्णय होईपर्यंत पीठासीन अधिकाऱ्याला आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने अरुणाचल प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष नाबिम रेबिया प्रकरणी काही वर्षांपूर्वी दिला आहे.

आणखी वाचा

उद्या मंत्रिमंडळ विस्तार? अजित पवार यांचा दावा; दोन दिवसांच्या चर्चेत सूत्र निश्चित

कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…

ठाण्यात शुक्रवारी पाणी नाही; काही भागात दोन दिवस टप्प्याटप्प्याने होणार पाणीपुरवठा

“बीडमधील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी व्हावी”; शरद पवारांचा खासदार थेट अमित शाहांना भेटला

Maharashtra News : मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी हालचालींना वेग; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार तातडीने दिल्ली दौऱ्यावर

‘यूपीएससी’कडून विविध परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर; जाणून घ्या कोणती परीक्षा कधी होणार?

मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला १०० दिवसांचे लक्ष्य

मंत्र्यांच्या संख्येवरून महायुतीत चर्चा सुरूच

आणखी वाचा – विश्लेषण : शिवसेना फूट प्रकरण… घटनापीठांकडे प्रकरणे कशी आणि का पाठवली जातात?

या मुद्दय़ाचा सात सदस्यीय घटनापीठाने फेरविचार करावा, अशी मागणी ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी गेल्या सुनावणीच्या वेळी केली आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ाचा फेरविचार सात सदस्यीय घटनापीठाने करणे आवश्यक आहे की नाही, याबाबत पाच सदस्यीय घटनापीठाकडून मंगळवारी निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. हा मुद्दा सात सदस्यीय घटनापीठापुढे गेल्यास त्यावर निर्णय होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे अन्य मुद्दय़ांवर सुनावणी सुरू ठेवायची की नाही, आता विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली असल्याने ती वैध आहे की नाही, सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव वैध आहे की नाही, शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर नवीन अध्यक्षांनी निर्णय घ्यायचा की न्यायालयच त्याबाबत निर्णय घेणार, आदी मुद्दय़ांबाबत मंगळवारच्या सुनावणीत दिशा स्पष्ट केली जाण्याचीही शक्यता आहे.

जर सात सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठविल्या गेलेल्या मुद्दय़ावर निर्णय होईपर्यंत अन्य मुद्दय़ांवर सुनावणी घ्यायची नाही, असा निर्णय मंगळवारी घेतला गेल्यास पाच सदस्यीय घटनापीठापुढील अन्य मुद्दय़ांची सुनावणीही लांबणार आहे.

आणखी वाचा – महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष: १६ आमदारांना अपात्र ठरवलं गेलं तर काय होईल? काय म्हणाले कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट?

वेगवेगळ्या मुद्दय़ावर याचिका

सात सदस्यीय घटनापीठापुढे एक मुद्दा निर्णयासाठी सोपविला गेल्यास सत्तासंघर्षांबाबतची सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भरत गोगावले यांच्याबरोबरच उद्धव ठाकरे गटातर्फे शिवसेना नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू आदींनी वेगवेगळय़ा मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्या असून त्यावर पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे मंगळवारी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.