वैद्यकीय व्यवसाय ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेतच! सर्वोच्च न्यायालयाने केले शिक्कामोर्तब

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जुलै २०२४ मध्ये, वकील हे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. याच निकालपत्रात वैद्यकीय व्यवसाय हा ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत येतो, असा निर्वाळा देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९५ मधील ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही. पी. शांता’ या निकालाचा तीन न्यायाधीशांचे विशेष खंडपीठ निर्माण करून फेरविचार करावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती. या शिफारसीचा आधार घेऊन ‘मेडिको लिगल सोसायटी ऑफ इंडिया’ या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल केली होती. ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्हि. पी. शांता’ या निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी त्यात करण्यात आली होती. ही फेरयाचिका न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या विशेष खंडपीठाने दाखल करुन घेतली होती. मात्र ही याचिका १२ फेब्रुवारी रोजी फेटाळण्यात आली. न्या. गवई यांच्यासह न्या. प्रशांत मिश्रा आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने फेरयाचिका फेटाळताना म्हटले आहे की, या फेरयाचिकेच्या निमित्ताने जी कागदपत्रे समोर आली त्याची काळजीपूर्वक व काटेकोर तपासणी केली असता, या याचिकेची दखल घ्यावी असे कुठलेही सबळ कारण आढळले नाही. फेरयाचिका फेटाळली गेल्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्हि. पी. शांता’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९५ च्या निर्णयावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.

‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या निकालाचा फेरविचार करण्याची जी शिफारस सरन्यायाधीशांना केली होती, त्याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीने तत्कालीन सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांना एका निवेदनाद्वारे अशा फेरविचाराची आवश्यकता नसल्याचे सविस्तरपणे दाखवून दिले होते, असा दावा मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे मुंबई ग्राहक पंचायतीने समाधान व्यक्त केले आहे. डॅाक्टरांचा निष्काळजीपणा वा इतर त्रुटींबाबत ग्राहकांना आता ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येणार आहे व नुकसानभरपाई मिळविता येणार आहे, असेही देशपांडे यांनी म्हटले आहे.