मुंबई : जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतीतून बाहेर पडण्याची भाडेकरूंची तयारी नाही आणि इमारत मालकांकडे दुरुस्तीसाठी निधी नाही, अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने या इमारती संपादित करण्यासाठी कायदा आणला आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी, या कायद्याविरोधात दाखल असलेल्या विविध याचिकांवरील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुरु असलेल्या सुनावणीच्या वेळी नोंदवले. या प्रकरणी बुधवारीही सुनावणी होणार आहे.
या कायद्याविरोधात प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनने १९९२ मध्ये पहिल्यांदा याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या प्रकरणी १६ याचिका दाखल झाल्या होत्या. सुरुवातीला या पाच, नंतर सात व २००२ मध्ये नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे या सर्व याचिका हस्तांतरित करण्यात आल्या होत्या. मुंबई शहरात १४ हजारहून अधिक उपकरप्राप्त इमारती असून या इमारतींना पुनर्विकासाची आवश्यकता आहे. परंतु इमारत मालक व भाडेकरूंमधील वादामुळे हा पुनर्विकास रखडला आहे. म्हाडा कायद्यात १९८६ मध्ये सुधारणा केल्यामुळे इमारत आणि भूखंड संपादन करण्याचा अधिकार शासनाला म्हणजेच म्हाडाला प्राप्त झाला होता. याच सुधारीत कायद्यातील आणखी एका तरतुदीमुळे संबंधित इमारतीतल ७० टक्के भाडेकरुंनी विनंती केल्यास इमारत संपादित करण्याचे अधिकार म्हाडाला मिळणार होते. या कायद्याला इमारत मालकांनी आव्हान दिले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होत्या. या याचिकांवरील सुनावणीला न्या. चंद्रचूड यांनी सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा…वाढत्या तापमानामुळे मुंबईकर घसादुखीने हैराण
संबंधित म्हाडा कायद्याबाबत आता काहीही मत व्यक्त करायचे नाही. या कायद्याच्या वैधतेबाबत नंतर स्वतंत्रपणे तपासणी केली जाईल. मुंबईतील खार वातारणामुळे या इमारती मोडकळीस आलेल्या असून राहण्यासाठी असुरक्षित आहेत. जुन्या इमारतीतील भाडेकरू खूपच अल्प भाडे देत आहेत. आपण प्रामाणिकपणे कबूल करतो की, या अत्यल्प भाड्यामुळे इमारत मालक ते स्वीकारण्यास तयार नाहीत. त्यामुळेच इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत आणि भाडेकरूही तग धरून बसले आहेत. इमारत दुरुस्त करण्यासाठी भाडेकरू वा इमारत मालक कुणीही पुढे येत नाहीत. त्यामुळेच सरकारला कायदा आणावा लागला, असे मतही न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. या याचिकांच्या निमित्ताने चर्चेला आलेल्या, खासगी मालकांच्या इमारती या समाजाचे भौतिक संसाधन आहेत का, या मुद्यावर न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, समाजाला त्यात निश्चित रस आहे.
हेही वाचा…म्हाडातील फंजीबल चटईक्षेत्रफळ घोटाळा; आतापर्यंत मंजूर प्रस्तावांची छाननी होणार
इमारत पडली तर या समाजाला निश्चितच फटका बसतो. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. भारतीय राज्य घटनेतील कलम ३९(ब) मधील राज्य धोरणाबाबत मार्गदर्शक तत्वे या नुसार, एखादी खासगी मालमत्ता हे समाजाचे भौतिक संसाधन आहे का, हे ठरविण्यासाठीच या याचिका नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत, असे स्पष्ट केले.
या कायद्याविरोधात प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशनने १९९२ मध्ये पहिल्यांदा याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या प्रकरणी १६ याचिका दाखल झाल्या होत्या. सुरुवातीला या पाच, नंतर सात व २००२ मध्ये नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे या सर्व याचिका हस्तांतरित करण्यात आल्या होत्या. मुंबई शहरात १४ हजारहून अधिक उपकरप्राप्त इमारती असून या इमारतींना पुनर्विकासाची आवश्यकता आहे. परंतु इमारत मालक व भाडेकरूंमधील वादामुळे हा पुनर्विकास रखडला आहे. म्हाडा कायद्यात १९८६ मध्ये सुधारणा केल्यामुळे इमारत आणि भूखंड संपादन करण्याचा अधिकार शासनाला म्हणजेच म्हाडाला प्राप्त झाला होता. याच सुधारीत कायद्यातील आणखी एका तरतुदीमुळे संबंधित इमारतीतल ७० टक्के भाडेकरुंनी विनंती केल्यास इमारत संपादित करण्याचे अधिकार म्हाडाला मिळणार होते. या कायद्याला इमारत मालकांनी आव्हान दिले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होत्या. या याचिकांवरील सुनावणीला न्या. चंद्रचूड यांनी सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा…वाढत्या तापमानामुळे मुंबईकर घसादुखीने हैराण
संबंधित म्हाडा कायद्याबाबत आता काहीही मत व्यक्त करायचे नाही. या कायद्याच्या वैधतेबाबत नंतर स्वतंत्रपणे तपासणी केली जाईल. मुंबईतील खार वातारणामुळे या इमारती मोडकळीस आलेल्या असून राहण्यासाठी असुरक्षित आहेत. जुन्या इमारतीतील भाडेकरू खूपच अल्प भाडे देत आहेत. आपण प्रामाणिकपणे कबूल करतो की, या अत्यल्प भाड्यामुळे इमारत मालक ते स्वीकारण्यास तयार नाहीत. त्यामुळेच इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत आणि भाडेकरूही तग धरून बसले आहेत. इमारत दुरुस्त करण्यासाठी भाडेकरू वा इमारत मालक कुणीही पुढे येत नाहीत. त्यामुळेच सरकारला कायदा आणावा लागला, असे मतही न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. या याचिकांच्या निमित्ताने चर्चेला आलेल्या, खासगी मालकांच्या इमारती या समाजाचे भौतिक संसाधन आहेत का, या मुद्यावर न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, समाजाला त्यात निश्चित रस आहे.
हेही वाचा…म्हाडातील फंजीबल चटईक्षेत्रफळ घोटाळा; आतापर्यंत मंजूर प्रस्तावांची छाननी होणार
इमारत पडली तर या समाजाला निश्चितच फटका बसतो. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. भारतीय राज्य घटनेतील कलम ३९(ब) मधील राज्य धोरणाबाबत मार्गदर्शक तत्वे या नुसार, एखादी खासगी मालमत्ता हे समाजाचे भौतिक संसाधन आहे का, हे ठरविण्यासाठीच या याचिका नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत, असे स्पष्ट केले.
