मुंबईची उपनगरे तसेच ठाणे परिसरातील खासगी वनजमिनींवर उभ्या राहिलेल्या इमारती व वसाहतींमध्ये वर्षांनुवर्षे राहणाऱ्या सुमारे पाच लाख रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निकालाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा दिलासा मानसिक तर आहेच; परंतु या रहिवाशांवर सरकारने आकारलेला सुमारे १०० कोटी रुपयांचा दंडही त्यांना परत करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने आर्थिक दिलासाही त्यांना मिळणार आहे. ‘एक मोठी चिंता मिटली’, अशी समाधानाची प्रतिक्रिया या निकालावर या रहिवाशांनी व्यक्त केली.
मुंबईची उपनगरे, विशेषत: विक्रोळी, नाहूर, भांडुप, मुलुंड, माहुल तसेच कांदिवली, बोरिवली आणि ठाणे शहराचा बराच मोठा भाग या निकालाने सुखावला आहे. या परिसरातील तसेच राज्यातील आणखी काही ठिकाणच्या मिळून सुमारे २.६ लाख हेक्टर जमिनीवरील बांधकामे ‘खासगी वनजमिनी’वर असल्याचा आक्षेप घेऊन ती जमीनदोस्त करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले होते. हा निर्णय अमलात आला असता तर मुंबईतील सुमारे साडेपाच लाख तर राज्यभरातील सुमारे १५ लाख रहिवाशांना बेघर व्हावे लागले असते. त्याच बरोबर सरकारच्या या फतव्यामुळे आजही हजारो हेक्टर जमिनीचा विकास होऊ शकलेला नाही. विशेषत: ‘गोदरेज अँड बॉइज’ या कंपनीची १३३ एकर जमीन अशीच पडून आहे. या सगळ्या जमिनी आता मोकळ्या होतील. तसेच ज्या ‘खासगी वनजमिनीं’वर बांधकामे झाली आहेत त्यांच्या डोक्यावरील टांगती तलवारही आता दूर होईल. ही सारी बांधकामे ‘खासगी वनजमिनी’ आहेत. सबब ही जमीन सरकारजमा करून घेण्याचा सरकारचा विचार होता. परंतु सरकार व महापालिकेने परवानगी दिल्यामुळेच ही बांधकामे झालेली असल्याने सरकारच्या या चुकीचा फटका रहिवाशांना भोगावा लागू नये, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. दुसरे म्हणजे गेली ५० वर्षे मुंबई परिसराचा भाग असलेल्या या जमिनी एक तर खासगी वनजमिनी नाहीत किंवा असल्या तरी कायद्याने त्या सरकारजमा करून घेण्यात आलेल्या नाहीत, असेही न्यायालयाने निकाल देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केल्याने येथे राहणाऱ्या रहिवाशांना आर्थिक दिलासाही मिळणार आहे.
वनजमिनींचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी ‘हिरवा’ या स्वयंसेवी संघटनेने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना वनजमिनींच्या चोख नोंदी ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानंतर महसूल विभागाने दोन लाख ५७ हजार हेक्टर जमीन ही वनजमीन म्हणून जाहीर केली होती. भांडुप, मुलुंड, ठाण्यातील घोडबंदरचा पट्टा, बदलापूर, अंबरनाथ, कांदिवली, बोरिवली, विरार आदी पट्टय़ांतील बांधकामांवर या निर्णयामुळे संकट ओढवले होते आणि एका क्षणात ही सर्व बांधकामांना बेकायदा असल्याचे स्वरूप आले.
