मुंबई : अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या स्वरुपात सदनिका सुपूर्द करण्याऐवजी त्या परस्पर लाटल्याप्रकरणात १ जुलै २०२४ पर्यंत सादर केलेल्या माहितीच्या सत्यतेबाबत असमाधानी असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. याबाबत सविस्तर माहिती नव्याने सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) दिले आहेत. या प्रकरणी जी माहिती विचारली आहे त्यानुसार नोव्हेंबरअखेरपर्यत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेणाऱ्या विकासकांना ठराविक चटईक्षेत्रफळ सदनिकांच्या स्वरुपात म्हाडाला सुपूर्द करणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेक विकासकांनी अतिरिक्त सदनिका म्हाडाला सुपूर्द केलेल्या नाहीत आणि म्हाडानेही अशा सदनिका ताब्यात घेण्यासाठी काहीही कारवाई केली नाही, ही बाब सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतरही म्हाडाने दखल न घेतल्यामुळे थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने संबंधित विकासकांविरुद्ध तसेच संबंधित म्हाडा अधिकाऱ्यांविरुद्ध आर्थिक गुन्हे विभागाने गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश दिले. या आदेशाविरुद्ध म्हाडाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विकासकांनी म्हाडाला सुपूर्द करावयाच्या सदनिकांबाबतची १ जुलै २०२४ पर्यंतची सद्यस्थिती स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश दिले. त्यानुसार इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे विद्यमान मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. मात्र ही माहिती असमाधानकारक आहे. ४ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या आदेशात जी माहिती मागविण्यात आली होती, त्याच पद्धतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>>निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल
माहितीच्या सत्यतेबाबत प्रश्नचिन्ह
४५९ प्रकल्पात एक लाख ४९ हजार ८०८ चौरस मीटर अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ म्हाडाकडे ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत सुपूर्द होणे आवश्यक होते, असे त्यावेळी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हाडाने नमूद केले होते. याबाबत आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने १ जुलै २०२४ पर्यंतची सद्यस्थिती सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु त्याऐवजी म्हाडाने स्पष्टपणे माहिती सादर करण्याऐवजी संभ्रम निर्माण करणारी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली होती. या माहितीच्या सत्यतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. आतापर्यंत ४६० प्रकल्पात ८४ हजार ७४ चौरस मीटर इतके अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ सदनिकांच्या स्वरुपात म्हाडाकडे सुपूर्द झालेेले नाही, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.
