मुंबई : मुंबई महानगरात जाहिरात फलकांबाबत (होर्डिंग्ज) मुंबई महानगरपालिकेने आखलेल्या धोरणांचे तसेच आकारांबाबतच्या आदेशाचे रेल्वे प्रशासनाला पालन करावेच लागेल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण म्हणून मुंबई महानगरपालिकेने १५ मे २०२४ रोजी बजावलेल्या नोटिशींचे रेल्वे प्रशासनाला तंतोतंत पालन करावेच लागेल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पालिका आणि रेल्वे यांच्यातील जाहिरात धोरणावरील वादात महापालिकेची सरशी झाली आहे.
मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे हद्दीतील नियमबाह्य आकाराचे म्हणजे ४० फूट बाय ४० फूट पेक्षा अधिक आकाराचे सर्व जाहिरात फलक रेल्वे प्रशासनाने तातडीने हटवावेत, अशी नोटीस बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ३० (२) (व्ही) अन्वये व मुंबई जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष या नात्याने अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी १५ मे रोजी बजावली होती.
हेही वाचा…कल्याणमधील गोविंदवाडी रस्त्यावरील लोखंडी सळ्या निघाल्याने भीषण अपघाताची भीती
मुंबईची भौगोलिक स्थिती तसेच समुद्र किनाऱ्याला लागून असलेला प्रदेश लक्षात घेता पर्यायाने हवामान व वाऱ्याची स्थिती पाहता ४० फूट बाय ४० फूटापेक्षा अधिक आकाराचे जाहिरात फलक लावण्यास महानगरपालिका प्रशासन परवानगी देत नाही. असे असताना रेल्वे प्रशासनाच्या हद्दीत नियमबाह्य आकाराचे जाहिरात फलक उभारलेले असतात. महापालिकेच्या जाहिरात धोरणाची रेल्वे प्रशासनाने आतापर्यंत कधीही अंमलबजावणी केली नाही. या दोन प्राधिकरणातील वाद न्यायालयात पोहोचला होता. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर या वादाला गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले होते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यामुळे रेल्वेला आता मुंबई महापालिका प्रशासनाचे धोरण स्वीकारावे लागणार आहे.
