मुंबई : Maratha reservation Rejected Reconsideration Petition मराठा आरक्षण रद्दबातल करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी फेटाळल्या. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी नेटाने लावून धरीत राज्यभरात मूक मोर्चे काढले होते. त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला होता.
उच्च न्यायालयाने हा निर्णय वैध ठरवताना शिक्षणामध्ये १२ आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण मंजूर केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. ५ मे २०२१ रोजी पाच सदस्यीय घटनापीठाने मराठा आरक्षण रद्दबातल केले होते. मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्यांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणाहून अधिक प्रतिनिधित्व असून, शिक्षणातही विद्यार्थ्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे, असा निष्कर्ष आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीच्या आधारे विशिष्ट सूत्र निश्चित करून न्यायालयाने काढला होता. मराठा समाज मागास नाही, असा निष्कर्ष काढून राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. त्याचबरोबर एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा मराठा आरक्षणाने ओलांडली गेल्याचा मुद्दाही ग्राह्य धरून हे आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
हेही वाचा >>> विवाहामुळे समलिंगी जोडप्यांना संरक्षण मिळेल, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा दावा
या निर्णयाची तीव्र प्रतिक्रिया मराठा समाजामध्ये उमटली होती. आरक्षणाचा निर्णय स्थगित असताना राज्य सरकारने ओबीसींच्या धर्तीवर शिष्यवृत्ती व शिक्षणशुल्क सवलती देण्याबरोबरच अण्णासाहेब पाटील महामंडळ व सारथी संस्थेद्वारे अनेक योजनांचा लाभ मराठा समाजातील तरुणांना दिला. मात्र, मराठा समाजाला ओबीसींअंतर्गत ५० टक्के कमाल मर्यादेत राहून आरक्षण देण्याची समाजाच्या संघटनांची मागणी कायम आहे. त्यामुळे कायदेशीर पर्यायांचा अभ्यास करण्यासाठी माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समितीही नेमली होती.
मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका समाजातर्फे विनोद पाटील आणि राज्य सरकारने ही केल्या होत्या. या याचिकांवर न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती व्ही. बालसुब्रमण्यम यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे दालनात (चेंबर) गेल्या आठवडय़ात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी या याचिकांवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याची मागणी करुन लेखी स्वरूपात युक्तिवाद सादर करण्यात आले होते. पण, याप्रकरणी फेरविचाराची गरज नाही, असे मत व्यक्त करीत घटनापीठाने फेरविचार याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
हेही वाचा >>> वकील संप करू शकत नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
राज्य सरकारने मार्ग काढावा : विनोद पाटील
मराठा आरक्षणासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणारे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी याप्रकरणी आता राज्य सरकारने लवकरात लवकर मार्ग काढावा, अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात मी कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेत असून, त्यानंतर पुढील कार्यवाही काय करायची, हे ठरविणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
पुढे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिका फेटाळल्याने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया राज्य सरकारला नव्याने करावी लागेल. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर येईल. त्यामुळे मराठा समाज आणि नेत्यांच्या वाढत्या दबावामुळे सरकारला ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत.
‘मराठा आरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध’
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, गरज भासल्यास पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. फेरविचार याचिकेमध्ये आधीचा निर्णय रद्द होणे कठीण असते. मात्र, माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीच्या अहवालातील सूचनांनुसार राज्य सरकार कायदेशीर बाबींवर काम करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही टिकेल, अशा पद्धतीने मराठा आरक्षण दिले जाईल, असे शिंदे म्हणाले.
उच्च न्यायालयाने हा निर्णय वैध ठरवताना शिक्षणामध्ये १२ आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण मंजूर केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. ५ मे २०२१ रोजी पाच सदस्यीय घटनापीठाने मराठा आरक्षण रद्दबातल केले होते. मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्यांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणाहून अधिक प्रतिनिधित्व असून, शिक्षणातही विद्यार्थ्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे, असा निष्कर्ष आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीच्या आधारे विशिष्ट सूत्र निश्चित करून न्यायालयाने काढला होता. मराठा समाज मागास नाही, असा निष्कर्ष काढून राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. त्याचबरोबर एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा मराठा आरक्षणाने ओलांडली गेल्याचा मुद्दाही ग्राह्य धरून हे आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
हेही वाचा >>> विवाहामुळे समलिंगी जोडप्यांना संरक्षण मिळेल, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा दावा
या निर्णयाची तीव्र प्रतिक्रिया मराठा समाजामध्ये उमटली होती. आरक्षणाचा निर्णय स्थगित असताना राज्य सरकारने ओबीसींच्या धर्तीवर शिष्यवृत्ती व शिक्षणशुल्क सवलती देण्याबरोबरच अण्णासाहेब पाटील महामंडळ व सारथी संस्थेद्वारे अनेक योजनांचा लाभ मराठा समाजातील तरुणांना दिला. मात्र, मराठा समाजाला ओबीसींअंतर्गत ५० टक्के कमाल मर्यादेत राहून आरक्षण देण्याची समाजाच्या संघटनांची मागणी कायम आहे. त्यामुळे कायदेशीर पर्यायांचा अभ्यास करण्यासाठी माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समितीही नेमली होती.
मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी विनंती करणाऱ्या याचिका समाजातर्फे विनोद पाटील आणि राज्य सरकारने ही केल्या होत्या. या याचिकांवर न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती व्ही. बालसुब्रमण्यम यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे दालनात (चेंबर) गेल्या आठवडय़ात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी या याचिकांवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याची मागणी करुन लेखी स्वरूपात युक्तिवाद सादर करण्यात आले होते. पण, याप्रकरणी फेरविचाराची गरज नाही, असे मत व्यक्त करीत घटनापीठाने फेरविचार याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
हेही वाचा >>> वकील संप करू शकत नाहीत, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
राज्य सरकारने मार्ग काढावा : विनोद पाटील
मराठा आरक्षणासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणारे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी याप्रकरणी आता राज्य सरकारने लवकरात लवकर मार्ग काढावा, अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात मी कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेत असून, त्यानंतर पुढील कार्यवाही काय करायची, हे ठरविणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
पुढे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिका फेटाळल्याने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया राज्य सरकारला नव्याने करावी लागेल. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर येईल. त्यामुळे मराठा समाज आणि नेत्यांच्या वाढत्या दबावामुळे सरकारला ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत.
‘मराठा आरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध’
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, गरज भासल्यास पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. फेरविचार याचिकेमध्ये आधीचा निर्णय रद्द होणे कठीण असते. मात्र, माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीच्या अहवालातील सूचनांनुसार राज्य सरकार कायदेशीर बाबींवर काम करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही टिकेल, अशा पद्धतीने मराठा आरक्षण दिले जाईल, असे शिंदे म्हणाले.
