Metro Car Shed at Aarey: मुंबईतील आरे येथील मेट्रो कारशेडवरून महाविकास आघाडी आणि शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ‘आरे’ येथे मेट्रो कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतर सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने हे मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला.

पण अलीकडेच शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंडखोरी केल्यानं राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं आणि शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आलं. राज्यात सत्तांतर घडल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा आरे येथेच कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud
चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
maharashtra assembly election 2024 issue of bullying is effective in campaigning in three constituencies of Marathwada
मराठावाड्यातील तीन मतदारसंघांत गुंडगिरीचा मुद्दा प्रचारात प्रभावी
Sadabhau Khot allegations
“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!
bombay hc reject builder bail over illegal housing projects
बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
Mumbai High Court Verdict On Marriage Cruelty.
सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली
thane model code of conduct crime loksatta news
आचारसंहिता भरारी पथकाचीच खंडणीखोरी, शेतमालाच्या पैशांवर डल्ला, १३ दिवसांनंतर गुन्हा दाखल
sagar meghe and Sameer meghe
सागर मेघेंवर बंधूसह अन्य दोघांची जबाबदारी; हिंगण्यात हजेरी पण वर्धा, देवळीत प्रतीक्षाच

ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. आरे येथे मेट्रो कारशेड उभारण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएलला आरे येथील झाडे तोडण्याबाबतच्या अर्जाचा ‘ट्री ऑथोरिटी’समोर पाठपुरावा करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच न्यायालयाने ‘ट्री ऑथोरिटी’ला याबाबत निर्णय घेण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य दिलं आहे.