सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर गुन्हा नोंदविण्यात कसूर केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या विरोधातील याचिका याचिकादार सुनील कर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. तसेच, ही याचिका लवकरात लवकर निकाली काढावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे आता या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
‘मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट’ या शिक्षणसंस्थेच्या पैशांचा व मालमत्तेचा गैरवापर केल्याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर गुन्हा दाखल करण्यात मुंबई पोलिसांनी कसूर केल्याप्रकरणी संस्थेचे संस्थापक विश्वस्त सुनील कर्वे यांनी एक अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. मात्र, ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करावी, तसेच उच्च न्यायालयाने ती लवकरात लवकर निकाली काढावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी एमईटीमध्ये तब्बल १७८ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा कर्वे यांचा आरोप आहे. मात्र, त्यांच्या तक्रारीची पोलिसांनी दखल न घेतल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर २२ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेताना पोलिसांनी कर्वे यांची तक्रार आठ आठवडय़ांच्या आत नोंदवून घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत उलटून गेल्यावरही पोलिस भुजबळ यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास तयार नसल्याने कर्वे यांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांनी आपली याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले.