मुंबई : राज्यात सत्तांतरांनंतर मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यसंख्या कमी करण्याच्या किंवा बदलण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या ३ ऑगस्टच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने ही याचिका विशेष खंडपीठासमोर वर्ग करण्याचे आदेश देताना या अध्यादेशाशी संबंधित कार्यवाही पाच आठवडे ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यसंख्या कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे येथील नेते सचिन घोटकले यांनी अभय अंतुरकर यांच्यामार्फत या निर्णयाला स्वतंत्र याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने ३ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आल्याची मात्र ती सुनावणीसाठी सूचिबद्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित याचिकांबरोबर ही याचिका पाच आठवडय़ांनी विशेष खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्याचे आणि तोपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
याचिकेत, ३ ऑगस्टच्या अध्यादेशाच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. राज्यपाल कोणताही अध्यादेश मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काढतात. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यसंख्या बदलण्याचा किंवा कमी करण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला तेव्हा राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात केवळ मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असे दोघेच होते. कायद्यानुसार, मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या १२ पेक्षा कमी असू नये. त्यामुळे ३ ऑगस्टचा अध्यादेश घटनाबाह्य आणि मनमानी असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
याशिवाय, ३ ऑगस्टच्या अध्यादेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने पालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्या आधीच्या जुन्या आदेशानुसार सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशालाही या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाच वर्षे संपण्यापूर्वी घेणे अनिवार्य आहे. बऱ्याचशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत या वर्षी संपत आहे. त्यामुळे नव्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी झाल्यास ज्या पालिकांची निवडणूक जाहीर झाली आहे तेथील प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागेल आणि पाच वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक घेण्याचा उद्देश संपुष्टात येईल. एवढेच नव्हे, तर निवडणुकांबाबत घेतलेले निर्णय या पुढील निवडणुकांपासून लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्याही ते विरोधात असेल, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेतील आक्षेप काय?
राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार अध्यादेश काढतात. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यसंख्या कमी करण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला तेव्हा मंत्रिमंडळात केवळ मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असे दोघेच होते. कायद्यानुसार, मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या १२ पेक्षा कमी असू नये. त्यामुळे ३ ऑगस्टचा अध्यादेश घटनाबाह्य असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यसंख्या कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे येथील नेते सचिन घोटकले यांनी अभय अंतुरकर यांच्यामार्फत या निर्णयाला स्वतंत्र याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने ३ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आल्याची मात्र ती सुनावणीसाठी सूचिबद्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित याचिकांबरोबर ही याचिका पाच आठवडय़ांनी विशेष खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्याचे आणि तोपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
याचिकेत, ३ ऑगस्टच्या अध्यादेशाच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. राज्यपाल कोणताही अध्यादेश मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काढतात. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यसंख्या बदलण्याचा किंवा कमी करण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला तेव्हा राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात केवळ मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असे दोघेच होते. कायद्यानुसार, मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या १२ पेक्षा कमी असू नये. त्यामुळे ३ ऑगस्टचा अध्यादेश घटनाबाह्य आणि मनमानी असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
याशिवाय, ३ ऑगस्टच्या अध्यादेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने पालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्या आधीच्या जुन्या आदेशानुसार सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशालाही या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाच वर्षे संपण्यापूर्वी घेणे अनिवार्य आहे. बऱ्याचशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत या वर्षी संपत आहे. त्यामुळे नव्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी झाल्यास ज्या पालिकांची निवडणूक जाहीर झाली आहे तेथील प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागेल आणि पाच वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक घेण्याचा उद्देश संपुष्टात येईल. एवढेच नव्हे, तर निवडणुकांबाबत घेतलेले निर्णय या पुढील निवडणुकांपासून लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्याही ते विरोधात असेल, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेतील आक्षेप काय?
राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार अध्यादेश काढतात. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यसंख्या कमी करण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला तेव्हा मंत्रिमंडळात केवळ मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असे दोघेच होते. कायद्यानुसार, मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या १२ पेक्षा कमी असू नये. त्यामुळे ३ ऑगस्टचा अध्यादेश घटनाबाह्य असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
