Mumbai College Hijab Ban Imposed stay by Supreme Court: मुंबईतील चेंबूर येथील ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन. जी. आचार्य आणि डी. के. मराठे महाविद्यालयाने हिजाब, नकाब, बुरखा, स्टोल, टोपी आणि इतर सर्व प्रकारच्या धार्मिक पेहरावांवर बंदी घातली होती. या निर्णयाला नऊ विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. महाविद्यालयाने धार्मिक पेहरावांवर घातलेली बंदी योग्यच असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ जून) दिला होता. त्यानंतर या मुलींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली असता महाविद्यालयाने पेहरावांवर घातलेली बंदी अयोग्य असल्याचे सांगून या निर्णयाला स्थगिती दिली. मात्र त्याचवेळी वर्गात मुलींना बुरखा घालण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. मात्र महाविद्यालयाच्या संकुलात कोणत्याच धार्मिक कृत्यांना परवानगी देऊ नये, असेही सांगितले.
मग टिळा आणि टिकलीवर बंदी का नाही?
न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असताना न्यायालयाने महाविद्यालयाच्या धोरणावर टीका केली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाविद्यालयाच्या वकिलांना काही परखड प्रश्न विचारत टिळा आणि टिकलीबाबत काय निर्णय घेणार? असे विचारले. पेहरावाबाबत नियम केले तर तुम्ही इतर धर्माच्या बाबतीतही हाच निर्णय घेणार का? असेही न्यायालयाने विचारले.
हे वाचा >> हिजाब बंदीचा आदेश एकसमान वस्त्रसंहितेसाठी, चेंबूरस्थित महाविद्यालयाचा उच्च न्यायालयात दावा
सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठाने सांगितले की, विद्यार्थीनींना कोणताही पेहराव करण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि महाविद्यालय त्याबाबत बळजबरी करू शकत नाही. आम्हाला आश्चर्य वाटते की, महाविद्यालयाला अनेक धर्म असल्याचा साक्षात्कार आता कसा काय झाला? तुम्ही कुणाला टिळा लावू नका म्हणून सांगू शकता का? पेहरावाच्या नियमांमध्ये याचा समावेशच नाही, असा प्रश्न न्यायाधीश संजय कुमार यांनी महाविद्यालयाच्या वकिलांना विचारला असल्याचे वृत्त लाईव्ह लॉने दिले आहे.
महाविद्यालयाला आताच जाग कशी आली?
न्यायाधीश खन्ना यांनीही महाविद्यालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, “हे काय आहे? धर्म कळेल असा पेहराव घालू नका. काय नावावरून धर्माची ओळख होत नाही का? मग तुम्ही काय आता विद्यार्थ्यांना नंबर देऊन पुकारणार आहात का? विद्यार्थ्यांना एकत्र अभ्यास करू द्या.”
ज्येष्ठ वकील माधवी दिवाण यांनी महाविद्यालयाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. न्यायाधीश कुमार यांनी विचारले की, हे महाविद्यालय कधी स्थापन झाले. यावर दिवाण यांनी उत्तर देताना सांगितले की, २००८ साली स्थापना झाली. “मग इतके वर्ष तुम्ही पेहारावाबाबत काहीच नियम केले नाहीत आणि आताच तुम्हाला धर्म आहेत, याचा साक्षात्कार कसा काय झाला? हे खूप दुर्दैवी आहे की, इतक्या वर्षांनंतर महाविद्यालयाने अशाप्रकारचे नियम करावेत”, असे न्यायाधीश कुमार म्हणाले.
प्रकरण कधी सुरू झाले?
चेंबूरमधील एन. जी. महाविद्यालयाने गेल्या मे महिन्यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी नवा गणवेश लागू केला होता. जून महिन्यामध्ये नव्या शैक्षणिक वर्षापासून तो सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीचा केला. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यामध्ये मुलींनी हिजाब घालून महाविद्यालयात येण्यावरून वाद झाला होता. कनिष्ठ महाविद्यालयातील हिजाब घालणाऱ्या अनेक मुली महाविद्यालयातील गणवेशाच्या नियमाचे पालन करीत नसल्यावरून हा वाद उद्भवला होता. त्यानंतर महाविद्यालयाने गणवेशासंदर्भात नवे कठोर नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या नव्या गणवेश धोरणानुसार महाविद्यालयाच्या आवारामध्ये गणवेशाव्यतिरिक्त बुरखा, नकाब, हिजाब, टोपी, स्टोल, बॅज वा तत्सम कोणतीही गोष्ट परिधान करण्यावर बंदी घालण्यात आली.
महाविद्यालयाचे हे गणवेश धोरण अन्यायकारी आणि अनावश्यक असल्याचा दावा करीत त्याविरोधात नऊ मुलींनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. त्यांनी अशा प्रकारची बंदी लादण्याचा कोणताही अधिकार महाविद्यालय प्रशासनाला नसल्याचा दावा केला. कुराण आणि हदीसनुसार, नकाब व हिजाब ही अत्यंत आवश्यक धार्मिक प्रथा असून, ती आमच्या धार्मिक श्रद्धेचा अविभाज्य भाग असल्याचेही त्यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर मांडले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने हिजाब बंदी कायम ठेवली होती
न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदूरकर व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर निकाल दिला. न्यायालयाने महाविद्यालाच्या निर्णयाचे समर्थन करीत म्हटले, “व्यापक शैक्षणिक हिताचा विचार करून महाविद्यालयाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यघटनेतील कलम १९ (१) (अ) आणि कलम २५ चे उल्लंघन होत नाही. विद्यार्थ्यांच्या पेहारावांमधून त्यांचा धर्म उघड होऊ नये, हाच यामागचा उद्देश आहे. तसेच विद्यार्थ्यांनी शिक्षण आणि ज्ञान घेण्यावर अधिक भर द्यावा, या व्यापक शैक्षणिक हिताच्या उद्देशानेच महाविद्यालयाने हा निर्णय घेतला आहे”, असेही उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले होते.
© IE Online Media Services (P) Ltd