SC on Maharashtra Satta Sangharsh संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षांवर आज, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेसह सत्तासंघर्षांतील महत्त्वाच्या घडामोडींची घटनात्मक वैधता निश्चित होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठ सकाळच्या वेळात राज्य सरकारचे भवितव्य ठरविणारा हा महत्त्वाचा निकाल देईल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शिवसेनेमध्ये गेल्या वर्षी जूनमध्ये फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्याआधी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदेंसह त्यांच्यासोबत गेलेल्या १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र, या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने हंगामी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले व राज्यात नवे सरकार अस्तित्वात आले. या सर्व प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे हंगामी आदेश, शिवसेनेतील फूट, आमदारांची अपात्रता, राज्यपालांची भूमिका आदी विविधांगी सखोल चर्चा करण्यासाठी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांच्या घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली होती. न्या. हिमा कोहली, न्या. एम. आर. शहा, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांचा या घटनापीठात समावेश होता. १० महिन्यांपूर्वी दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर घटनापीठाने १६ मार्च रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
समिलगी विवाहासंदर्भातील खटल्याची सुनावणी घटनापीठासमोर सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी गुरुवारची सुनावणी सकाळी ११ऐवजी दुपारी १२नंतर घेऊ असे सरन्यायाधीशांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांना सांगितले. दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्या अधिकारकक्षा आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष या दोन महत्त्वाच्या खटल्यांच्या निकालाचे वाचन केल्यानंतर समिलगी विवाहावरील सुनावणी घेतली जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. गुरुवारी सरन्यायाधीशांसमोर सादर होणाऱ्या तातडीच्या याचिकांवरील सुनावणी घेतल्यानंतर घटनापीठ सत्तासंघर्षांवरील निकालाच्या आदेशाचे वाचन करणार आहे.
आज निकाल का?
घटनापीठातील एक सदस्य न्या. एम. आर. शहा १५ मे रोजी निवृत्त होणार असल्याने हा निकाल या आठवडय़ामध्ये लागणे अपेक्षित होते. घटनापीठासमोर मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार असे तीन दिवस सुनावणी होते. सोमवार व शुक्रवारी घटनापीठ शक्यतो कामकाज घेत नाही. शनिवार-रविवार न्यायालयाला सुट्टी आहे. शहा यांच्या कामकाजाचा सोमवारी अखेरचा दिवस असून त्यादिवशी घटनापीठाचे कामकाज होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे घटनापीठाचे कामकाज गुरुवारी होणार असल्याने दोन्ही खटल्यांचे निकाल उद्याच जाहीर होतील.
निकालाच्या केंद्रस्थानी असलेले मुद्दे..
’ १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईवर हंगामी स्थगिती देण्याचा खंडपीठाचा निर्णय योग्य होता का?
’ विधानसभाध्यक्षांविरोधात अविश्वास नोटीस बजावली असेल तर त्यांना कारवाईचे अधिकार आहेत का? त्यांचे अधिकार कधीपासून खंडित होतात?
’ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाला आहे की, विधानसभा अध्यक्षांनीच हा निर्णय घ्यावा?
’ नबाम रेबिया निकालाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे का?
’ आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली, मग ठाकरे सरकारच्या बहुमताच्या चाचणीला स्थगिती का दिली नाही?
’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे सत्ताबदल झाला असेल तर घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवून राज्यपालांचा निर्णय रद्द करता येईल का?
’ पक्षांतर्गत बंदी कायद्यातील अनुसूची १०चा गैरवापर झाला आहे का?
अपात्रतेची टांगती तलवार
एकनाथ शिंदे, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदीपान भुमरे,तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, लता सोनवणे, बालाजी कल्याणकर यामिनी जाधव, प्रकाश सुर्वे, अनिल बाबर, बालाजी किणीकर,महेश शिंदे, चिमणराव पाटील,रमेश बोरनारे-पाटील, संजय रायमुलकर
निकालाचे महत्त्व काय?
* शिवसेनेमध्ये फूट पडली की नाही? पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले का, हे स्पष्ट होईल.
* शिंदे व १६ आमदार अपात्र ठरवले जाऊ शकतात की नाही, हेही निश्चित होईल.
* शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालय स्वत:च्या अधिकारकक्षेमध्ये हा निर्णय घेऊ शकते का?
* नसेल तर हा निर्णय विद्यमान विधानसभा की, अपात्रतेची नोटीस बजावणारे विधानसभा उपाध्यक्ष घेणार हे स्पष्ट होईल.
* शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरले तर शिंदे सरकारला पायउतार व्हावे लागेल.
* मात्र, पुन्हा महाविकास आघाडी सरकारला
सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली जाणार का, हेही निकालातून स्पष्ट होईल.
शिवसेनेमध्ये गेल्या वर्षी जूनमध्ये फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्याआधी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदेंसह त्यांच्यासोबत गेलेल्या १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र, या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने हंगामी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले व राज्यात नवे सरकार अस्तित्वात आले. या सर्व प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे हंगामी आदेश, शिवसेनेतील फूट, आमदारांची अपात्रता, राज्यपालांची भूमिका आदी विविधांगी सखोल चर्चा करण्यासाठी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांच्या घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली होती. न्या. हिमा कोहली, न्या. एम. आर. शहा, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांचा या घटनापीठात समावेश होता. १० महिन्यांपूर्वी दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर घटनापीठाने १६ मार्च रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
समिलगी विवाहासंदर्भातील खटल्याची सुनावणी घटनापीठासमोर सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी गुरुवारची सुनावणी सकाळी ११ऐवजी दुपारी १२नंतर घेऊ असे सरन्यायाधीशांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांना सांगितले. दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्या अधिकारकक्षा आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष या दोन महत्त्वाच्या खटल्यांच्या निकालाचे वाचन केल्यानंतर समिलगी विवाहावरील सुनावणी घेतली जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. गुरुवारी सरन्यायाधीशांसमोर सादर होणाऱ्या तातडीच्या याचिकांवरील सुनावणी घेतल्यानंतर घटनापीठ सत्तासंघर्षांवरील निकालाच्या आदेशाचे वाचन करणार आहे.
आज निकाल का?
घटनापीठातील एक सदस्य न्या. एम. आर. शहा १५ मे रोजी निवृत्त होणार असल्याने हा निकाल या आठवडय़ामध्ये लागणे अपेक्षित होते. घटनापीठासमोर मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार असे तीन दिवस सुनावणी होते. सोमवार व शुक्रवारी घटनापीठ शक्यतो कामकाज घेत नाही. शनिवार-रविवार न्यायालयाला सुट्टी आहे. शहा यांच्या कामकाजाचा सोमवारी अखेरचा दिवस असून त्यादिवशी घटनापीठाचे कामकाज होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे घटनापीठाचे कामकाज गुरुवारी होणार असल्याने दोन्ही खटल्यांचे निकाल उद्याच जाहीर होतील.
निकालाच्या केंद्रस्थानी असलेले मुद्दे..
’ १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईवर हंगामी स्थगिती देण्याचा खंडपीठाचा निर्णय योग्य होता का?
’ विधानसभाध्यक्षांविरोधात अविश्वास नोटीस बजावली असेल तर त्यांना कारवाईचे अधिकार आहेत का? त्यांचे अधिकार कधीपासून खंडित होतात?
’ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाला आहे की, विधानसभा अध्यक्षांनीच हा निर्णय घ्यावा?
’ नबाम रेबिया निकालाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे का?
’ आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली, मग ठाकरे सरकारच्या बहुमताच्या चाचणीला स्थगिती का दिली नाही?
’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे सत्ताबदल झाला असेल तर घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवून राज्यपालांचा निर्णय रद्द करता येईल का?
’ पक्षांतर्गत बंदी कायद्यातील अनुसूची १०चा गैरवापर झाला आहे का?
अपात्रतेची टांगती तलवार
एकनाथ शिंदे, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदीपान भुमरे,तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, लता सोनवणे, बालाजी कल्याणकर यामिनी जाधव, प्रकाश सुर्वे, अनिल बाबर, बालाजी किणीकर,महेश शिंदे, चिमणराव पाटील,रमेश बोरनारे-पाटील, संजय रायमुलकर
निकालाचे महत्त्व काय?
* शिवसेनेमध्ये फूट पडली की नाही? पक्षांतर बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले का, हे स्पष्ट होईल.
* शिंदे व १६ आमदार अपात्र ठरवले जाऊ शकतात की नाही, हेही निश्चित होईल.
* शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालय स्वत:च्या अधिकारकक्षेमध्ये हा निर्णय घेऊ शकते का?
* नसेल तर हा निर्णय विद्यमान विधानसभा की, अपात्रतेची नोटीस बजावणारे विधानसभा उपाध्यक्ष घेणार हे स्पष्ट होईल.
* शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरले तर शिंदे सरकारला पायउतार व्हावे लागेल.
* मात्र, पुन्हा महाविकास आघाडी सरकारला
सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली जाणार का, हेही निकालातून स्पष्ट होईल.
