मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकार व इतरांनी सादर केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण वैध आहे की नाही, या मुद्दय़ावर पाचसदस्यीय घटनापीठाकडून पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> “ज्याच्या तोंडात आरक्षणाचा घास घातलाय…”, ओबीसी-मराठा संघर्षावर अजित पवारांचं मोठं वक्तव्य

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल केले होते. मराठा समाज मागासलेला आहे, असे नमूद करून आरक्षणाची शिफारस करणारा न्या. एम. जे. गायकवाड यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनीप्रकरणी घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणतीही असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसतानाही मराठा आरक्षण देताना ओलांडली गेली, त्यामुळे मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयाने अवैध ठरविला होता. संसदेने १०२ वी घटनादुरुस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला होता. या महत्त्वाच्या तीन मुद्दय़ांसह अन्य बाबींसंदर्भात राज्य सरकारने सादर केलेली फेरविचार याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे; पण मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊन शेवटचा प्रयत्न म्हणून सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका सादर केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या पीठापुढे सुनावणी होणार असून आणखी एका न्यायमूर्तीचा घटनापीठात समावेश केला जाईल.

हेही वाचा >>> “ज्याच्या तोंडात आरक्षणाचा घास घातलाय…”, ओबीसी-मराठा संघर्षावर अजित पवारांचं मोठं वक्तव्य

आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल केले होते. मराठा समाज मागासलेला आहे, असे नमूद करून आरक्षणाची शिफारस करणारा न्या. एम. जे. गायकवाड यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनीप्रकरणी घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणतीही असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसतानाही मराठा आरक्षण देताना ओलांडली गेली, त्यामुळे मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयाने अवैध ठरविला होता. संसदेने १०२ वी घटनादुरुस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला होता. या महत्त्वाच्या तीन मुद्दय़ांसह अन्य बाबींसंदर्भात राज्य सरकारने सादर केलेली फेरविचार याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे; पण मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊन शेवटचा प्रयत्न म्हणून सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका सादर केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या पीठापुढे सुनावणी होणार असून आणखी एका न्यायमूर्तीचा घटनापीठात समावेश केला जाईल.