सर्वोच्च न्यायालयात आज राज्याच्या महत्त्वपूर्ण सुनावण्या ; शिंदे सरकार आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड रद्द करुन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची केलेली नियुक्ती आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती, त्याचबरोबर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे या याचिका बुधवारी १५ व्या क्रमांकावर सुनावणीसाठी येणार असून शिवसेना नेत्यांच्या याचिकांवर अद्याप नोटिसा निघालेल्या नाहीत. पण सर्व प्रतिवादींतर्फे बाजू मांडण्यासाठी वकील उपस्थित राहिल्यास सुनावणी घेतली जाऊ शकते. मात्र प्रतिज्ञापत्र व त्यावर अन्य प्रतिवादींना उत्तरे सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडून काही आठवडय़ांचा वेळ दिला जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठापुढे अंतिम सुनावणी होणार की अन्य पीठाकडे किंवा घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग होणार, यावर  शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. शिंदे यांच्याबरोबर शिवसेनेतील ४० आमदार असून लोकसभेतील १२ खासदारही त्यांच्यासमवेत गेले आहेत. अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय पेचप्रसंगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने कठोर भूमिका घेऊन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढून बंडखोरांच्या मदतीने सत्तेवर आलेले सरकार अवैध ठरविले होते. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते आणि न्यायालयाच्या निर्णयास किती कालावधी लागणार, या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रातील सत्तेचे राजकारण पुढे कसे राहील, याची दिशा ठरणार आहे.

बांठिया आयोग स्वीकारणार काय?

शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) तयार केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय विकास गवळी यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता व आरक्षण रद्द केले होते. त्यावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाची नियुक्ती करून हा सांखिकी तपशील तयार केला आहे. राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचा अहवाल आयोगाने दिल्याने त्यावरूनही ओबीसी नेत्यांची मोठी नाराजी आहे. मंडल आयोग व अन्य माहितीच्या आधारे ओबीसींची लोकसंख्या ५२ ते ५४ टक्के असताना ती कमी दाखविल्याने बांठिया आयोगाचा अहवाल फेटाळण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. बांठिया आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली असली आणि त्यास राज्य सरकारने पाठिंबा दिला असला तरी ५४ टक्के लोकसंख्या असताना २७ टक्के आरक्षण योग्य होते, पण आता ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचे दिसून आल्याने त्यांचे आरक्षण कमी करून किंवा मराठा समाजाला ओबीसी कोटय़ात आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा समाजाने केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारणार की नाही आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळणार की नाही, यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे बुधवार होणारी सुनावणीही महत्त्वपूर्ण आहे.