मुंबई : मराठा आरक्षण रद्दबातल करण्याच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन व्हावे, अशी मागणी करणाऱ्या राज्य सरकार व इतरांच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. राज्य सरकारने फेरविचार याचिकेमध्ये मांडलेले मुद्दे वेगळया स्वरुपात क्युरेटीव्ह याचिकेत मांडले असून, आता न्यायालय त्यावर काय निर्णय देते याची प्रतीक्षा आहे.
सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती एहसानुद्दीन अमानुल्लाह या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सरन्यायाधीशांच्या दालनात राज्य सरकार, विनोद पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी दोन्ही बाजूंकडून तोंडी युक्तिवाद झाले नाहीत किंवा वकिलांनाही प्रवेश नव्हता. न्यायालयाकडून लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण वैध आहे की नाही, इंद्रा साहनीप्रकरणी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे का, या मुद्दयांवर न्यायालय निर्णय देणार आहे.
हेही वाचा >>> “महाराष्ट्रात मराठा समाज शिल्लकच राहणार नाही कारण..”, छगन भुजबळ यांचं वक्तव्य चर्चेत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल केले होते. मराठा समाज मागासलेला आहे, असे नमूद करून आरक्षणाची शिफारस करणारा न्या.एम. जे. गायकवाड यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनीप्रकरणी घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणतीही असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसतानाही मराठा आरक्षण देताना ओलांडली गेली, त्यामुळे मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयाने अवैध ठरविला होता. संसदेने १०२ वी घटनादुरुस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला होता.
या महत्त्वाच्या तीन मुद्दयांसह अन्य बाबींसंदर्भात राज्य सरकारने सादर केलेली फेरविचार याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे. पण मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊन शेवटचा प्रयत्न म्हणून सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका सादर केली होती.
संसदेने १०५ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला पुन्हा बहाल केले आहेत. त्याचबरोबर संसदेने घटनादुरुस्ती करून आर्थिक निकषांवर दिलेले १० टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविले असून या आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे इंद्रा साहनीप्रकरणी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करून मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा निकष लावला जाऊ नये, अशी मागणी राज्य सरकार आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.
सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती एहसानुद्दीन अमानुल्लाह या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सरन्यायाधीशांच्या दालनात राज्य सरकार, विनोद पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी दोन्ही बाजूंकडून तोंडी युक्तिवाद झाले नाहीत किंवा वकिलांनाही प्रवेश नव्हता. न्यायालयाकडून लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण वैध आहे की नाही, इंद्रा साहनीप्रकरणी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे का, या मुद्दयांवर न्यायालय निर्णय देणार आहे.
हेही वाचा >>> “महाराष्ट्रात मराठा समाज शिल्लकच राहणार नाही कारण..”, छगन भुजबळ यांचं वक्तव्य चर्चेत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल केले होते. मराठा समाज मागासलेला आहे, असे नमूद करून आरक्षणाची शिफारस करणारा न्या.एम. जे. गायकवाड यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनीप्रकरणी घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणतीही असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसतानाही मराठा आरक्षण देताना ओलांडली गेली, त्यामुळे मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयाने अवैध ठरविला होता. संसदेने १०२ वी घटनादुरुस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला होता.
या महत्त्वाच्या तीन मुद्दयांसह अन्य बाबींसंदर्भात राज्य सरकारने सादर केलेली फेरविचार याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे. पण मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊन शेवटचा प्रयत्न म्हणून सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका सादर केली होती.
संसदेने १०५ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला पुन्हा बहाल केले आहेत. त्याचबरोबर संसदेने घटनादुरुस्ती करून आर्थिक निकषांवर दिलेले १० टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविले असून या आरक्षणामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे इंद्रा साहनीप्रकरणी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करून मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा निकष लावला जाऊ नये, अशी मागणी राज्य सरकार आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.
