मुंबई : आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी संबंधितांना सात दिवसांत उत्तर सादर करण्यासाठी नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत आणि प्रत्येकाला बाजू मांडण्याची संधी देऊन निर्णय देण्यात येणार आहे. जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष मनमानी किंवा घटनाबाह्य कृती करीत नाहीत, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करीत नाही, असे स्पष्ट मत विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना व्यक्त केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संविधानाने कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांचे अधिकार व कार्यकक्षा ठरवून दिलेल्या आहेत. जोपर्यंत कायदेमंडळ घटनाबाह्य कृती करीत नाही किंवा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करीत नाही. आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार प्रत्येकाला बाजू मांडण्यासाठी अवधी देण्यात आला आहे. प्रत्येक याचिकेवर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्यास काही वेळ लागेल. त्यामुळे ठरावीक कालमर्यादेत निर्णय देण्याचे आदेश न्यायालयाकडून दिले जातील, असे वाटत नसल्याचे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

संविधानाने कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांचे अधिकार व कार्यकक्षा ठरवून दिलेल्या आहेत. जोपर्यंत कायदेमंडळ घटनाबाह्य कृती करीत नाही किंवा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करीत नाही. आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार प्रत्येकाला बाजू मांडण्यासाठी अवधी देण्यात आला आहे. प्रत्येक याचिकेवर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्यास काही वेळ लागेल. त्यामुळे ठरावीक कालमर्यादेत निर्णय देण्याचे आदेश न्यायालयाकडून दिले जातील, असे वाटत नसल्याचे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा