हा राज्यमंडळ बंद करण्याचा डाव – सुप्रिया सुळे

राज्याला शिक्षणाची उज्वल परंपरा लाभलेली आहे. पण तिच्याकडे दुर्लक्ष करुन इतर शिक्षण मंडळांचे अनुकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला ही अतिशय खेदजनक बाब असल्याचे मत सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच या निर्णयामुळे अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला कितपत सन्मानाचे स्थान मिळेल ? ही शंकाच आहे. हा निर्णय मराठी साहित्य, कला, संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेला मारक आहे आणि ही मनाला वेदना देणारी गोष्ट असल्याचे सुळे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. तसेच ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय रद्द केल्याची घोषणा संबंधित मंत्र्यांनी तात्काळ विधिमंडळात करावी आणि राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व सहमतीने पुढील धोरण ठरवावे तसेच शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच घटकांसोबत एक बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी सुळे यांनी केली आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक बाबी, पुरेशा भौतिक सुविधा, पुरेशी शिक्षक संख्या, अशैक्षणिक कामाचा बोजा आणि त्यांच्या अनेक समस्या सोडवल्या जात नसल्याने शिक्षकांवर आत्महत्येची वेळ येणे ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. तसेच शाळा संहिता – ‘एमईपीएस’ कायद्यानुसार खासगी शाळातील विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, अधिकार व व्यवस्थापन हे शाळा प्रमुख म्हणून मुख्याध्यापकांकडे आहेत आणि ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रम अंमलबजावणीच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने कोणाशीही चर्चा न करता शासनाचे अधिकारी मुख्याध्यापकांचा अधिकार हिसकावून घेऊ पाहत असल्याचा दावा सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.

असुविधांकडे दुर्लक्ष; पालकांच्या अधिकारांवर गदा : सुप्रिया सुळे

शाळांना इमारती नाहीत, वीज व पाणी नाही, घटती पट संख्या, वेळापत्रक विस्कळीत, अनुदानाचा प्रश्न आदी तातडीचे प्रश्न समोर असताना ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रम राबविणे कितपत योग्य? आपल्या पाल्यांना कोणत्या शिक्षण मंडळातून शिक्षण द्यायचे, हा सर्वस्वी अधिकार पालकांचा असताना आपण त्यांच्या अधिकारावर गदा आणतो आहोत असे आपल्याला वाटत नाही का? असे प्रश्न सुळे यांनी उपस्थित केले आहेत.