मुंबई : राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण राहिले नसून राज्याची आर्थिक स्थिती खालावल्याचे निती आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. राज्याची वित्तीय तूटही वाढली आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत जनतेपुढे वस्तुस्थिती येण्यासाठी सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बुधवारी केली. सुळे म्हणाल्या, वित्तीय तूट वाढल्यामुळे महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावरून सहाव्या क्रमाकांवर आला आले. निर्यातीत आपण पहिल्या क्रमाकांवर होतो, आता गुजरात आपल्या पुढे गेले आहे. राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण राहिले नाही. उद्योगस्नेही वातावरणात ओडिशा, छत्तीसगड ही राज्येही महाराष्ट्राच्या पुढे गेली आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली ठेवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अधिक कणखर भूमिका घेण्याची गरज होती. आर्थिक गुंतवणुकी बाबत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याची स्थिती आहे. दावोसमधून राज्यात आलेल्या गुंतवणुकीत बहुतेक कंपन्या राज्यातील आहेत. त्यासाठी दावोसला जाण्याची गरज नव्हती. राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण नसल्यामुळेच उद्योग क्षेत्रातही घसरण होत आहे. उद्योगाचे, उद्योगपतीचे शोषण होत आहे. खंडणीसाठी वेठीस धरले आहे. त्यामुळे आर्थिक गुंतवणूकही कमी होत आहे. आर्थिक पातळीवर अशी स्थिती असतानाही सामाजिक स्थितीही खालावली आहे. तरीही खंडणीखोरांवर कारवाई का होत नाही, असा सवालही सुळे यांनी उपस्थित केला.
पन्नास दिवसांनंतरही आरोपी फरार कसे ?
संतोष देशमुख हत्या प्रकरण आणि सोमनाथ सूर्यवंशीच्या मृत्यूच्या घटनेबाबत संविधानाच्या चौकटीत राहून आम्ही मागणी करीत आहे. दोन्ही कुटुंबाना न्याय मिळाला पाहिजे. अनिल देशमुख, नबाब मलिक, संजय राऊत यांना ऐकीव बातमीवर अटक केली, तुरुगांत डांबले. आता सत्तेतील तीनही पक्षांचे नेते देशमुख हत्या प्रकरणात धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी करीत आहेत. मुंडेविरोधात सर्व पुरावे मिळत आहेत. तरीही ते राजीनामा देत नाहीत, मुख्यमंत्रीही त्यांचा राजीनामा घेत नाहीत. देशमुख हत्या प्रकरणातील कृष्णा आंधळे हा आरोपी पन्नास दिवसांपासून फरार आहे. तंत्रज्ञानाच्या काळातही हा आरोपी का सापडत नाही. राज्याचे गृह मंत्रालय काय करीत आहे. आवादा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी पोलिसात तक्रार देऊन खंडणीची मागणी केल्याचे व आमचे शोषण केल्याचे म्हटले आहे. तो गुन्हा वाल्मिक कराडवर दाखल झाला आहे. कराड विरोधातील पुरावे सर्वांसमोर असतानाही ईडीची कारवाई का झाली नाही, असा सवाल ही सुळेंनी उपस्थित केला.
नीती आयोग राज्याची बदनामी करते ?
सुप्रिया सुळे सतत राज्याच्या विरोधात बोलून राज्याची बदनामी करतात, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले होते. आम्ही विरोधक आहोत, ते आमच्यावर टीका करणारच. नीती आयोगानेच राज्याची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती खालावल्याचा अहवाल दिला आहे. आता नीती आयोग राज्याची बदनामी करीत आहे का ? नीती आयोगाच्या अहवालावर आता बावनकुळे यांनीच याचे उत्तर द्यावे. आमच्यामुळे नाही तर, त्याच्या सरकारमुळे राज्याची बदनामी होत आहे, असेही सुळे यांनी नमूद केले.
