राज्यातील अलीकडच्या सत्तांतरानंतर ठाणे जिल्ह्यातून बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती मिळत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यासाठी वापरला जाणारा निधी मुंबईच्या लोकल ट्रेनसाठी वापरला जावा अशी मागणी केलीय. गुरुवारी मुंबईमधील एका कार्यक्रमामध्ये पत्रकारांशी बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी आधी मुंबईची लाइफ लाइन असणाऱ्या लोकल ट्रेनसाठी केंद्राने निधी द्यावा अशी मी केंद्र सरकारकडे विनंती करते, असं म्हणत अप्रत्यक्षपणे बुलेट ट्रेनला विरोध केलाय.नक्की वाचा >> “ज्या दिवशी त्यांच्या समोरुन माईक काढून…”; ‘बाळासाहेबांचे शिवसैनिक स्वाभिमानी होते’ म्हणत सुप्रिया सुळेंचा शिंदेंना टोला ठाणे जिल्ह्यातून बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच गती मिळाली आहे. जिल्ह्यातून भूसंपादनाची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहे. तर बाधितांचे पुनर्वसनाचे काम गतीने करण्याचे आदेश केंद्र सरकारकडून जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहे. राज्यात शिंदे सरकार सत्तेत आल्यापासून पुन्हा या प्रकल्पाची चर्चा सुरु झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सुप्रिया सुळे यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना त्यांनी, "महाराष्ट्र आणि मुंबईचे अनेक मह्त्वाचे विषय दुसऱ्या राज्यांमध्ये नेण्याचा प्रयत्न सातत्याने ते करत आहेत. बुलेट ट्रेन करायची असेल तर जरुर करावी पण त्याआधी मुंबईच्या लोकल ट्रेन सुधारल्या पाहिजेत," असं मत व्यक्त केलं. नक्की पाहा >> Photos: दिल्लीतही शिंदे गट? भाजपा अजून एका ‘मास्टरस्ट्रोक’च्या तयारीत; केसरकर म्हणाले “…तेव्हा उद्धव ठाकरेसुद्धा ऐकतील” "बुलेट ट्रेनची मागणी कोणीही करत नाहीय. त्याऐवजी जे (मुंबईकर) मागतायत त्याला आधी निधी द्यावा. घाटकोपर आणि संपूर्ण भागातील रेल्वे, तिथलं शौचालये यासारख्या गोष्टी सुधारल्या पाहिजेत. मुंबईची लाइफलाइन समजली जाते ती सुधारा. मुंबईतील रेल्वे व्यवस्था सुधारल्यानंतर करा तुमची बुलेट ट्रेन. आमचा काही विरोध नाही, जरुर करा," असं सुप्रिया यांनी म्हटलंय. नक्की वाचा >> विश्लेषण : बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ठाणे जिल्ह्यातून गती; सत्तांतरामुळे उर्वरित कामेही मार्गी लागणार? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी म्हणून ओळखला जातो. मोदी यांनी २०१५ साली या प्रकल्पाची घोषणा केली. परंतु, घोषणा होताच राज्यातील विविध राजकीय पक्षांकडून याला विरोध करण्यात आला. यामुळे हा प्रकल्प घोषणेपासूनच चर्चेत राहिला आहे. मागील सात वर्षांच्या कालावधीत या प्रकल्पाशी निगडित भूसंपादन तसेच पुनर्वसनाची कामे सुरू आहेत.
