लिंगायत समाजाच्या महामोर्चावरून सुप्रिया सुळेंचा शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा, म्हणाल्या…

“मोर्चाचा इशारा म्हणजे ते सरकारविरोधातच असतात. हे असंवेदनशील ईडी सरकार आहे. कुणी ऐकूनच घेत नाही म्हणून लोकांना रस्त्यावर उतरावं लागत आहे. मी लिंगायत समाजाचे प्रश्न संसदेत वेळोवेळी मांडत आली आहे. लिंगायत समजाचे प्रश्न हे समजून घेणं आणि त्यावर मार्ग काढणं ही कुठल्याही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे.” असं सुप्रिया सुळे यांनी टीव्ही 9 शी बोलताना म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईत कारवाई ; सव्वा दोन कोटींची रोख जप्त

विनातिकीट प्रवाशांकडून ८० कोटींची दंडवसुली; सात महिन्यांतील पश्चिम…

अवैध मद्य वाहतुकीबद्दल उपनगरात २२६ गुन्हे दाखल

पुन्हा धमकी, पुन्हा बिश्नोई गँग; सलमान खानच्या नावाने मुंबई पोलिसांना आला संदेश!

‘प्रमोद महाजनांच्या हत्येमागे गुप्त हेतू’; पूनम महाजन म्हणाल्या, “आता अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीसांना…”

गाळप हंगाम लांबवण्यासाठी महायुतीच्या उमेदवारांचा दबाव?

नरेंद्र मोदी, अमित शहा आजपासून राज्यात; पंतप्रधानांच्या महाराष्ट्रात १० सभा

भुजबळ यांच्या दाव्याने नवे वादळ; ‘ईडीपासून मुक्तीसाठी भाजपबरोबर; ओबीसी असल्याने कारवाई’

यंदाच्या खरीप हंगामात विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन होणार; जाणून घ्या, केंद्र सरकारचा पीकनिहाय उत्पादनाचा अंदाज

हेही वाचा – शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे? निवडणूक आयोगापुढे उद्या होणाऱ्या सुनावणीवर अजित पवारांची प्रतिक्रिया, म्हणाले…

लिंगायतला धर्माला संविधानिक मान्यता द्यावी, केंद्र आणि राज्य सरकारने धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा जाहीर करावा, विधानभवन परिसरात महात्मा बसवेश्वरांचा पुतळा उभारावा आदी मागण्या लिंगायत समाज बांधवांकडून करण्यात येत आहेत. मोठ्या संख्यने या महामोर्चात लिंगायत समाजबांधव जमा झालेले आहेत. लेखी आश्वासनाशिवाय आम्ही मैदान सोडणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.

या महामोर्चासाठी सकाळपासून लिंगायत समजाचे बांधव आझाद मैदानावर मोठ्यासंख्येने जमा झाले आहेत. मागील आठवड्यातच लिंगायत समाजाच्या प्रतिनिधींनी या मागण्यांसदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली होती. त्यावेळी या मागण्यांबाबत त्यांना सरकारकडून सकारात्मक उत्तर देण्यात आली होती. मात्र ठोस आश्वासन मिळालं नव्हतं. त्यामुळे आता लिंगायत समाजाला लेखी आश्वासन हवं आहे किंवा आझाद मैदानावर सरकारकडून शिष्टमंडळ यावं आणि त्यांनी चर्चा करावी अशी समाजबांधवांची मागणी आहे.

आझाद मैदान ते सीएसटी अशी मोर्चासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र केवळ आझाद मैदानावरच मोर्चासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे.