मुंबई : कृत्रिम मातृत्त्व (सरोगसी) कायद्यातील सुधारणेमुळे ‘सरोगसी’ची प्रक्रिया थांबवण्यात आलेल्या दाम्पत्याला नव्या कायद्याअंतर्गत ‘सरोगसी’ प्रक्रियेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्रीय नियामक प्राधिकरणासमोर १ ऑगस्टला हजर राहण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच त्यांच्या मागणीवर दोन महिन्यांत निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले. नव्या कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या या प्राधिकरणापुढील हे पहिलेच प्रकरण असणार आहे.
कृत्रिम मातृत्त्व (सरोगसी) कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याने ‘सरोगसी’ची प्रक्रिया थांबवण्यात आलेल्या दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. तर सुधारित कायद्याचा विचार करता याचिकाकर्त्या दाम्पत्याची मागणी मान्य करू नये, अशी विनंती मुंबईस्थित संबंधित रुग्णालयाने केली होती. त्यावर सुधारित कायदा २२ जानेवारी २०२२ पासून लागू झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत नियामक प्राधिकरण स्थापन करणे अनिवार्य आहे. केंद्र सरकारसह तेलंगणा आणि पंजाबने हे प्राधिकरण स्थापन केले आहे. राज्यात मात्र अद्याप ते स्थापन करण्यात आले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने या दाम्पत्याला केंद्रीय नियमाक प्राधिकरणासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले. केंद्र सरकारने याबाबतची सूचना केल्यानंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले.
प्रकरण काय ?
या जोडप्याचे फलित भ्रूण रुग्णालयाने ‘सरोगसी’साठी जतन केले होते. त्यानंतर ‘सरोगसी’बाबतचा सुधारित कायदा लागू झाला. नवीन कायद्यानुसार, ‘सरोगसी’ पूर्णपणे परोपकारी असल्याशिवाय त्याला मान्यता देता येणार नाही. याशिवाय केवळ विवाहित आणि स्वतःचे मूल असलेल्या नातेवाईक महिलेलाच कृत्रीम मातृत्त्व करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे रुग्णालयाने ‘सरोगसी’ची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची आवश्यकता असल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांची ‘सरोगसी’ची प्रक्रिया थांबवली आहे, असे दाम्पत्याने याचिकेत म्हटले आहे.
